आदिवासींसाठीच्या डिझेल इंजीन खरेदी प्रकरणी १५ कोटींचा घोटाळा

आदिवासींसाठी डिझेल इंजीन खरेदी प्रकरणी दहा प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयांनी ७७५८ डिझेल इंजिनांचे वाटप लाभार्थ्यांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आदिवासींसाठी डिझेल इंजीन खरेदी प्रकरणी दहा प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयांनी ७७५८ डिझेल इंजिनांचे वाटप लाभार्थ्यांना न करता त्याची बेकायदा विल्हेवाट लावल्याने सरकारला १४ कोटी ८९ लाख ५३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागला आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने उच्च न्यायालायत
सादर केलेल्या अहवालतून उघडकीस आली आहे.
आदिवासी योजनांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यासंबंधी नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र रघुवंशी व अ‍ॅड. रत्नेश दुबे यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली.
या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, दहा जिल्ह्यांतील प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालयांनी (आरएमओ) ३५०७७ लाभार्थ्यांना डिझेल इंजिनांचे वाटप करायचे होते. परंतु, त्यांनी २७३१९ लाभार्थ्यांनाच डिझेल इंजिनांचे वाटप केले. उर्वरित ७७५८ डिझेल इंजिनांची बेकायदा विल्हेवाट लावली. अशा प्रकारे दहा आरएमओंनी १४ कोटी ८९ लाख ५३ हजार ६०० कोटींचा अपहार केला.
अधिकार नसतानाही डिझेल इंजीन खरेदीचा आदेश
डिझेल इंजीन खरेदीसंदर्भात ३० डिसेंबर २००४ रोजी तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत डिझेल इंजीन खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. त्यासंदर्भातील अधिकार ठराव मंजूर न करताच तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले. संचालक मंडळाऐवजी कार्यकारी समितीने त्यांना हा अधिकार दिला. कायद्याने त्यांना हा अधिकार नाही , असे अहवालात म्हटले आहे.
‘आकाशदीप’ला झुकते माप
डिझेल इंजीन बसवण्याचे व वाटपाचे काम सोपवण्यात आलेल्या आकाशदीप कंत्राटदाराला कार्यकारी समितीकडून झुकते माप देण्यात आल्याचेही अहवालावरून स्पष्ट होते. इंजीन खरेदी केल्यानंतर त्याचे वाटप करण्यासंदर्भात कंत्राट देण्याबाबत संचालक मंडळाने ठराव मंजूर केला नसतानाही कार्यकारी समितीने आकाशदीप कंत्राटदाराला काम दिले. त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारची अनामत रक्कम घेण्यात आली नाही. या कंपनीचे सर्वेसर्वा गिरीश परदेशी हे गावितांचे अत्यंत जवळचे आहेत. या कामासाठी कंत्राटदाराला ८ कोटी ३१ लाख ९५ हजार ८४७ रुपये देण्यात आले. त्याला एवढ्या रकमेत ३२,८३१ इंजिनांचे वाटप करून बसवायचे होते. मात्र प्रत्यक्षात त्याने २७,३१९ इंजिनांचे वाटप करून बसवले. त्यामुळे ७७५८ इंजिनांचे वाटप आणि बसवण्याचे शुल्क आकारण्याचा अधिकार नसतानाही त्याला त्यासाठी अतिरिक्त १ कोटी ९५ लाख ८८ हजार ९५० रुपये देण्यात आले. त्यामुळे गायकवाड समितीन नंदुरबार येथील आकाशदीप विद्युत कामगार सहकारी संस्थेकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. (प्रतिनिधी)