साडेबारा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली

‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामातून अडीच वर्षांत साडेबारा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असून, तब्बल ११ हजार गावे टँकरमुक्त किंवा दुष्काळमुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामातून अडीच वर्षांत साडेबारा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली असून, तब्बल ११ हजार गावे टँकरमुक्त किंवा दुष्काळमुक्त झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमांतर्गत ते बोलत होते.
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधला. ‘पाणी’ विषयावरील या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी निवडक लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानात लोकसहभागातून ५६० कोटींचा निधी उभा राहीला. तर सरकारने योजनेसाठी साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च केले. मोठ्या धरणांपेक्षा जलसंधारणाच्या छोट्या कामांना प्राधान्य दिल्याने ‘जलयुक्त शिवार’ यशस्वी ठरल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. जलयुक्तच्या माध्यमातून जितकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली तितकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांना साधारण ३० हजार कोटींचा खर्च आला असता, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्यासाठीही ‘जलयुक्त शिवार’ उपयोगी ठरली असून, साधारण ११ हजार गावे टँकरमुक्त व दुष्काळमुक्त करण्यात यश मिळाले आहे. जलयुक्तची गावागावांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

तीन वर्षांत ड्रीपवरील
क्षेत्र दुप्पट करणार
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने २६ हजार कोटींचा निधी दिला आहे. नाबार्डनेही सूक्ष्म सिंचनासाठी कमी व्याजदरावर कर्ज देण्याचे कबूल केले आहे. तीन वर्षांत ड्रीपवरील क्षेत्र दुप्पट करण्यासाठी योजना आखली आहे. याशिवाय पाच धरण क्षेत्रांतील संपूर्ण ऊस ड्रीपवर आणण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोसी खुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०१९पर्यंत पूर्ण करणार
विदर्भातील गोसी खुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०१९पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. गैरव्यवहारात अडकलेली आधीची सगळी कामे निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुनर्वसन जवळपास पूर्णत्वाला नेले आहे. जुन्या पुनर्वसित गावांतील प्रश्न सोडवण्यात आले, असे ते म्हणाले.