वरळी दूध डेअरीची जागा विकून सरकार उभारणार १५ हजार कोटी !

मुंबईतील वरळी दूध डेअरीची जागा विकून १५ हजार कोटी रुपये आणि जागतिक बँक आणि जापनिज बँकेकडून २५ हजार कोटींचे कर्ज काढून जलसिंचन आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार

अतुल कुलकर्णी ल्ल मुंबई
सरकारी जागांचा व्यावसायिक वापर करत पैसा उभा करण्याचा ‘संकल्प’ सरकारने केला असून मुंबईतील वरळी दूध डेअरीची जागा विकून १५ हजार कोटी रुपये आणि जागतिक बँक आणि जापनिज बँकेकडून २५ हजार कोटींचे कर्ज काढून जलसिंचन आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांकडून समजते.
यासंदर्भात वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावेच लागतील. मागच्या सरकारने साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज राज्यावर करून ठेवले. वारेमाप खर्च केला. भ्रष्टाचाराने अनेक योजनांचे गणित बिघडवले आहे. आता या गोष्टी व्यवस्थित करायच्या असतील तर कठोर उपाय योजावेच लागतील. वरळी डेअरीची जागा विकून १५ हजार कोटी उभारण्यात येणार असल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला.
> केंद्राच्या धर्तीवर राज्याचा अर्थसंकल्पही शेतीपूरक
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या धर्तीवर राज्याचा अर्थसंकल्पदेखील ग्रामीण-कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा असेल, असे सूतोवाच मुनगंटीवार यांनी केले. कर वाढवण्याला मर्यादा आहेत. एखाद्याच्या शरीरात पाच लीटर रक्त असेल तर तो चार लीटर रक्तदान कसे करणार? हेच गणित विविध करांच्या बाबतीत लागू होते, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, सरकारी जमिनींचा व्यावसायिक वापर करण्याचा विचार करावा लागेल.त्यादृष्टीने काही कायदे करण्याचा सरकारचा विचार आहे. भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या शासकीय जमिनीची मालकी कायमस्वरूपी करण्याची योजना महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मांडली आहे. काही ठरावीक दर आकारून या जमिनीची मालकी संबंधितांना कायमची देण्याची योजना आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळेल.
> जेथे शक्य आहे तेथे कात्री : सरकारने पर्यटन धोरण मंजूर केले. त्यात अ वर्ग दर्जाच्या हॉटेलांंना मदत देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये लागणार होते. मागच्या सरकारने अ वर्ग दर्जाच्या हॉटेलांना मदत देऊ नये असे नियम केले होते. त्यामुळे आता त्यांना मदत कशासाठी, असे सांगून आमच्या विभागाने ती मदत नाकारली. अशी मदत देता आली असती, पण ज्यांना मदत मिळणार होती ती सगळी हॉटेल्स कोणतीही मदत न मिळता फायद्यात चालू असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे जेथे शक्य आहे तेथे आम्ही कात्री लावत आहोत, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
> कपातीच्या योजना आणणार : राज्यात
शिक्षणावर ५५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. एका मुलामागे साडेसतरा हजार रुपये अंदाजे खर्च होतात. हे एक उदाहरण झाले. प्रत्येक विभागात अशी माहिती घ्यावी लागेल. जेणेकरून कोणता खर्च आवश्यक आहे व कोणत्या खर्चावर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे हे ठरवता येईल. खर्चावर कपात करणाऱ्या योजनादेखील या अर्थसंकल्पातून पुढे आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
> 25,000
कोटींचे कर्ज घेणार?
राज्य सरकार जागतिक बँक व जापनिज बँकेकडून २५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याच्या विचारात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या कर्जाच्या साहाय्याने पायाभूत सुविधांची आणि जलसिंचनाची कामे पूर्ण केली जातील. जेणेकरून राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण विकासाला
चालना मिळेल असा
प्रयत्न असल्याचे वित्त विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.