१५ हजार शाळांवर टांगती तलवार; शालेय शिक्षण विभाग समूह शाळा तयार करणार?

१५ ऑक्टोबरपर्यंत समूह शाळांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना, राज्यात विविध व्यवस्थापनांमार्फत १ लाख १० हजार शाळा चालविल्या जात आहेत. त्यापैकी सुमारे ६५ हजार शाळा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालविल्या जातात.

मुंबई : राज्यातील जवळपास २० पटसंख्येखालील १५ हजार शाळा बंद करून त्याऐवजी तिथे समूह शाळा तयार करण्याचा विचार राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे.  या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालकांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांचा विचार करून, त्यापैकी कोणत्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा करता येतील, या बाबतचा प्रस्ताव येत्या १५ ऑक्टोबरपूर्वी शिक्षण आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

राज्यात विविध व्यवस्थापनांमार्फत १ लाख १० हजार शाळा चालविल्या जात आहेत. त्यापैकी सुमारे ६५ हजार शाळा वा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालविल्या जातात. मात्र, कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये सर्व प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य, सुविधा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण शिक्षण विभागाने नोंदवले आहे. राज्यात शैक्षणिक धोरण २०२० प्रमाणे समूहामध्ये विद्यार्थ्यांची सामाजिक व शैक्षणिक वाढ होण्यासाठी समूह शाळांचा बाबा शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांकडून राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. 

मुलींचे शिक्षण संपुष्टात येणार
१९६८ साली कोठारी आयोगाने स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना राबविण्याची सूचना केली मात्र त्यावेळी ती योजना असफल झाली. मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मध्ये स्कूल कॉम्प्लेक्स योजना पुन्हा एकदा समावेशित करण्यात आली. यामुळे राज्यातील पंधरा हजार सरकारी शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद होणार असून जवळपास वीस किलोमीटर परिक्षेत्रातील सर्व जिल्हा परिषद शाळा बंद होऊन एकच शाळा सुरू राहील. हा आरटीई कायद्याचा भंग असल्याच्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. 

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही हे कोणी सिद्ध केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा खासगी उद्योगांना दत्तक देणे आणि कमी पटसंख्येच्या शाळा नजीकच्या शाळेत समाविष्ट करणे हे निर्णय गोरगरिबांचे, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा निषेध करीत आहे. - विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती