कृषी पंपांचे १५ हजार कोटींचे वीजबिल माफ 

ऊर्जा विभागाने केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटींच्या अनुदानाची सातत्याने मागणी केली, पण दाद मिळाली नाही. राज्याला केंद्राकडून जीएसटीचे २८ हजार कोटी रुपये यायचे आहेत.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांना वीज बिलात माफी व सवलती देण्याचा जो निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला, त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ हजार कोटी रुपयांची एकूण माफी मिळणार असल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी सांगितले. 

पत्रपरिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात ४२ लाख कृषी पंपधारकांची ४२ हजार १६० कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यापैकी १५ हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ करणार आहोत. कृषी पंपधारकांकडून जी थकबाकी वसूल केली जाईल, त्यातील ६६ टक्के निधी गाव आणि सर्कलच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्यात येणार आहे. हा निधी वाटप करण्याचा अधिकार संबंधित पालकमंत्र्यांना असेल. ग्रामपंचायतीशी सांगड घालूनच हा पायाभूत विकास करण्यात येणार आहे.

ऊर्जा विभागाने केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटींच्या अनुदानाची सातत्याने मागणी केली, पण दाद मिळाली नाही. राज्याला केंद्राकडून जीएसटीचे २८ हजार कोटी रुपये यायचे आहेत. राज्यातील भाजपवाल्यांना आंदोलन करायचेच असेल तर त्यांनी केंद्राविरुद्ध करावे,  असे आवाहनही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले.

मुंबई वीजखंडितचा अहवाल कॅबिनेटमध्ये
मुंबईत वीजपुरवठा खंडितप्रकरणी राज्य समितीचा चौकशी अहवाल आपल्याकडे आला आहे. मात्र, तो आधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येईल. केंद्रीय समितीचा अहवाल अद्याप यावयाचा आहे. तो आल्यानंतरच आपण अहवालातील निष्कर्ष उघड करू. असा प्रकार पुन्हा घडू नये म्हणून जगातील नामवंत शहरांमध्ये कोणती यंत्रणा वापरली जाते याचा अभ्यासही सुरू असल्याचे ते म्हणाले.