एलबीटीमुळे तिजोरीवर १५२८ कोटींचा भार !

राज्य सरकारने आंशिक रूपात एलबीटी हटवून सर्व लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी २५ महानगरपालिकांच्या महसूल भरपाईसाठी सरकारला तब्बल १५२८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

- सोपान पांढरीपांडे,  नागपूर
राज्य सरकारने आंशिक रूपात एलबीटी हटवून सर्व लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी २५ महानगरपालिकांच्या महसूल भरपाईसाठी सरकारला तब्बल १५२८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
राज्यात सध्या ८,०९,५५३ व्यापारी एकूण ७६४८ कोटी रुपये एलबीटी भरतात. यापैकी ११६२ (०.१५ टक्के) व्यापाऱ्यांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे व ते ८० टक्के म्हणजे ६१२० कोटी रुपये एलबीटी भरतात. उरलेल्या (९९.८५ टक्के) ८,०८,३९१ व्यापाऱ्यांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी असून ते २० टक्के म्हणजे १५२८ कोटी एलबीटी भरतात.
त्यामुळे राज्य सरकारने ९९.८५ टक्के व्यापाऱ्यांना एलबीटीमधून सूट देऊन तो फक्त ०.१५ म्हणजे ११६२ व्यापाऱ्यांसाठी कायम ठेवला आहे. यामुळे २५ महानगरपालिकांना
(मुंबई वगळून) महसूल भरपाईसाठी १५२८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम शहरी विभागात जमा होणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटीमधून सरकार देणार आहे.
ही व्यवस्था १ आॅगस्टपासून लागू झाली आहे. त्यापूर्वी १ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत या महानगरपालिकांचा जो महसूल बुडाला त्यासाठी सरकारने २०४८ कोटी रुपये पूरक मागण्यांद्वारे उभे केले आहेत.

योजना यशस्वी होईल?
याबाबत फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स आॅफ महाराष्ट्रचे (फॅम) अध्यक्ष मोहन गुरनानी म्हणाले, सरकारने कुठलाही नवा कर न लावता सर्व छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला आहे, हे स्वागतार्ह आहे. पण ११६२ मोठे व्यापारी कसे वागतात, त्यावर योजनेचे यश अवलंबून आहे. या व्यापाऱ्यांनी व्यापार शहराबाहेर नेला किंवा अनेक फर्म्समध्ये विभाजित केला तर महानगरपालिकांना महसूल मिळणार नाही व तो बोझा सरकारवरच पडेल.
एलबीटी आणि जीएसटी
च्देशात जीएसटी लागू झाला की एलबीटीसह सर्व व्यापारी कर त्यात समाविष्ट होणार आहेत. जीएसटीचे विधेयक सध्या राज्यसभेच्या सिलेक्ट कमिटीकडे आहे व त्यावर एकमत तयार करण्याचे काम सुरू आहे. समिती त्यावर ९ आॅगस्टपूर्वी अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर विधेयक मंजूर होईल व १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू होण्याचा मार्ग सुकर होईल.