१६ आमदार निलंबित होणारच; अरविंद सावंत; आता राजकीय नव्हे तर कायदेशीर लढाई

शिवसेना भवन येथे खासदार अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांच्याकरवी कायदेशीर बाजू मांडली.

मुंबई : शिवसेनेचे बंडखोर आमदार जुन्या तरतुदींच्या आधारे आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना शिवसेनेच्या नावाने वेगळा गट काढता येणार नाही. अन्य पक्षात विलीनीकरणाशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. सभागृहाबाहेरील कृतीसुद्धा पक्षविरोधी कारवाई ठरते आणि त्यानुसार निलंबनाची कारवाई करता येते, असे विविध दावे करत १६ बंडखोरांवर निलंबनाची कारवाई होणारच, असा विश्वास शिवसेनेने व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनाच माध्यमांसमोर आणत आता हा लढा केवळ राजकीय न राहता कायदेशीर बनल्याचे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी रविवारी स्पष्ट केले. 

शिवसेना भवन येथे खासदार अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांच्याकरवी कायदेशीर बाजू मांडली. गुवाहाटी येथे थांबलेल्या एकनाथ शिंदे गटाकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. या आमदारांवरील कारवाईसाठी आमच्याकडून कायदेशीर बाबींचा अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी कामत यांनी एकनाथ शिंदे गटाकडून केले जाणारे दावे चुकीचे असल्याचा दावा केला. 

सभागृहाबाहेरही पक्षाचा व्हीप लागू होतो. सभागृहाबाहेरील कृतीसुद्धा पक्षविरोधी ठरली तर सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. सध्याच्या प्रकरणात महत्त्वाच्या प्रसंगी शिवसेनेकडून अनेक बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बैठकांना बंडखोर आमदार हजर राहिले नाहीत. शिवाय, दुसऱ्या राज्यात जाणे, भाजपच्या नेत्यांशी चर्चा करणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे यासंदर्भातल्या कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे कामत यांनी सांगितले. 

विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहेत. उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वासाचा प्रस्ताव फेटाळला गेला आहे. तसेच, अधिवेशन सुरू झाल्याशिवाय अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही, असेही कामत  म्हणाले.

अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही
दोनतृतीयांश सदस्यांचा वेगळा गट अन्य पक्षात विलीन झाला तरच अपात्रतेची कारवाई होत नाही. आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारे विलीनीकरण झालेले नाही. २००३ पूर्वी आमदारांना वेगळे होण्यासंदर्भात दोनतृतीयांश सदस्यसंख्येचा नियम होता. पण त्यानंतर विलीनीकरणाची अट त्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे विलीनीकरण झाल्याशिवाय ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाही, असे कामत यांनी सांगितले.