देशात लवकरच १७ मेगा फूड पार्क

खाद्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने फळांवर प्रक्रिया करुन त्यापासून विविध पदार्थ करण्यासाठी देशभरात १७ मेगा फूड पार्क उभारण्यात यणार आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात साकरण्यात येणार

वर्ध्यासह महाराष्ट्रात चार : केंद्रीय खाद्यमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांची घोषणा
नागपूर : खाद्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने फळांवर प्रक्रिया करुन त्यापासून विविध पदार्थ करण्यासाठी देशभरात १७ मेगा फूड पार्क उभारण्यात यणार आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात साकरण्यात येणार असून त्यापैकी एक विदर्भातील वर्धा येथे उभारला जाईल, अशी घोषणा माहिती केंद्रीय खाद्यमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी आज येथे केली.
रेशीमबाग मैदानावर आयोजित ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’च्या अनुषंगाने शनिवारी ‘अन्न प्रक्रिया उद्योग’ या विषयावर एकदिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. परिषदेच्या उद्घाटक म्हणून त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून अ‍ॅग्रोव्हिजनचे मुख्य प्रवर्तक केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, पंजाबचे कृषी मंत्री जे.एस. टोट, महाराष्ट्राचे मुख्य अतिरिक्त सचिव सुधीरकुमार गोयल, डॉ. दिनेश वाघमारे, डॉ. व्यंकटेशवरलू, डॉ. व्ही. प्रकाश, डॉ. सी.डी. मायी, गिरीश गांधी, रमेश मानकर उपस्थित होते.
हरसिमरत कौर पुढे म्हणाल्या, मेगा फूड पार्क हे ५० एकरवर उभारण्यात येणार असून या ठिकाणी फळांची साठवणूक करण्यासाठी शीतगृह तसेच त्यावर प्रक्रिया करून पदार्थ केले जातील. तसेच त्यांची विक्री सुद्धा याचठिकाणाहून करता येणे शक्य होईल. यासाठी केंद्र शासनाकडून ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. सध्या फळांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योग व शीतगृहांचा अभाव असल्याने मोठ्या प्रमाणात नासाडी होवून शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. फूड पार्कमुळे या सर्व गोष्टींवर मात करणे शक्य होणार असून वाहतूक खर्चातही बचत होईल. शेतकऱ्यांना देखील अधिक दर मिळेल. फळांची साठवणूक करण्याची सोय उपलब्ध झाल्याने किंमतीदेखील आटोक्यात आणण्यास मदत होईल. विदर्भातील शेतकरी मेहनती व संशोधनात्मक वृत्तीचे असल्याचाही विशेष उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.
देशाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची क्षमता प्रक्रिया क्षेत्रात असून, सध्या ८ टक्के दराने वाढणारे हे क्षेत्र अधिक वेगाने विकसित व्हावे, या दृष्टीने केंद्र सरकार धोरण आखत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’चे मुख्य प्रवर्तक आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यावेळी म्हणाले, अन्नप्रक्रिया क्षेत्रासाठी प्रादेशिक विभागात आणि देशातील राज्यांमध्ये असलेली वैविध्यपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरण आखण्यात यावे. विदर्भातील संत्री आणि कापूस उत्पादनांचा त्यांनी यासंदर्भात विशेष उल्लेख केला. जिल्हा पातळ्यांवर उत्पादनांचे गुणांकन (ग्रेडिंग) आणि प्रक्रिया यासंबंधी केंद्रे सुरू झाली तर उत्पादकांना मोठे साहाय्य होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सौर ऊर्जेवर आधारित शीतगृह सुरु करावे. यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
याप्रसंगी रवांडाचे उच्चायुक्त अनर्स्ट रॅम्को यांनी अ‍ॅग्रोव्हिजनच्या माध्यमातून अनेक कृषी उद्योजकांशी आपला संवाद होऊ शकला आणि भारताने आपल्या देशाला मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली, याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.
शास्त्रीय औद्योगिक संशोधन परिषदचे संशोधक डॉ. व्ही. प्रकाश यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. ज्येष्ठ कृषी संशोधक आणि ‘अ‍ॅग्रोव्हिजन’ सल्लागार परिषदेचे चेअरमन डॉ. सी.डी. मायी यांनी प्रास्ताविक केले. अ‍ॅग्रोव्हिजन आयोजन समितीचे सचिव रवी बोरटकर यांनी स्वागत केले. (प्रतिनिधी)