आरक्षण प्रतिज्ञापत्रासाठी १७ महिन्यांचा विलंब का?- पृथ्वीराज चव्हाण

सरकारने मराठा समाजाची माफी मागावी, असे चव्हाण म्हणाले

कऱ्हाड (जि.सातारा): मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालायात एक प्रतिज्ञापत्र द्यायला राज्यातील भाजप सरकारने १७ महिन्यांचा विलंब लावला. या बेजबाबदारीबाबत त्यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाची माफी मागायला पाहिजे,’ अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
चव्हाण म्हणाले, ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी तशी जुनीच आहे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या प्रश्नात चांगले लक्ष घातले. छत्रपती शाहू महाराजांच्या आरक्षणापासून मराठा आरक्षणाची काय परिस्थिती होती, याची माहिती घेतली. ५२ टक्के घटनात्मक आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देता येऊ शकते. हे लक्षात आल्यावर मंत्रीसमिती गठीत केली, त्याचा अहवाल मागविला. दरम्यान, आमचे सरकार गेल्याने हा निर्णय होऊ शकला नाही. तोपर्यंत काहीजण याविरोधात कोर्टात गेले. कोर्टाने या नव्या सरकारला एक प्रतिज्ञापत्र मागितले होते. ते द्यायला यांनी १७ महिन्यांचा विलंब लावला.
देशात मोदी व राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून नुसत्याच घोषणा केल्या. रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखवले. मात्र, आज युवकांच्या हाती रोजगार नाही. केंद्र सरकारने तर शेतकऱ्यांना हमीभावाचं गाजर दाखवलं आहे. ऊसदर व दूधदराबाबत राज्य सरकारने नुसती शेतकºयांची फसवणूक केली आहे. मोदी सरकारकडून नुसत्या घोषणा देऊन जाहिरात करण्याचे काम केले जाते. मात्र, आता जनता यांच्या फसव्या घोषणांना व जाहिरातींना भूलणार नाही, असेही ते म्हणाले.

‘एकास एक’ लढतीचा प्रयत्न
भाजपाला रोखण्यास समविचारी पक्षांची आघाडी गरजेची आहे. प्रत्येक ठिकाणी एकास एक लढत होईल, असे प्रयत्न आम्ही करणार असल्याचे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

शिवसेनेशी आघाडी अशक्य
काँगे्रस व शिवसेना हे दोन्ही पक्ष सध्या भाजपच्या कारभारावर नाराज आहेत. आमच्या दोघांच्यात हा एक समान धागा असला तरी त्यांच्या व आमच्या पक्षाचे विचार, ध्येय, धोरणे हे वेगवेगळे असल्याने आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी आघाडी ही अशक्यच असल्याचे मत चव्हाण यांनी मांडले.