१७ जिल्ह्यांत नव्याने तयारी!

७७ टक्क्यांच्या गोंधळामुळे द्वारपोच योजना वांध्यात

सदानंद सिरसाट - अकोला
शिधापत्रिकाधारकांना पुरवठा करावयाच्या धान्याची वाहतूक शासकीय गोदाम आणि दुकानांपर्यंत करण्यासाठी २०१२ पासून राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून द्वारपोच योजनेला राज्यातील १७ जिल्ह्यात अपयश आले. आता या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत. त्यावेळी पायाभूत दराच्या ७७ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराच्या निविदा न स्वीकारण्याच्या अटीमुळे राज्यभरात गोंधळ निर्माण झाला होता.
शिधापत्रिकाधारकांना पुरवठा केले जाणारे धान्य भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामापासून थेट रास्त भाव दुकानांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाने २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी निविदा राबविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये नव्या निविदेनुसार काम सुरू झाले, तर मुंबई-ठाणे क्षेत्र आणि उर्वरित १७ जिल्ह्यांमध्ये हे काम करण्यासाठी कोणीच पुढे आले नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये द्वारपोच योजना सुरूच झाली नाही. या ठिकाणी पर्यायी कंत्राटदार आणि वाहने अधिग्रहित करून गोदामापर्यंत वाहतूक करण्यात आली, तर गोदामातून दुकानांपर्यंतची वाहतूक दुकानदारांनी केली. आता तो प्रकार बंद करून शासकीय गोदाम आणि तेथून दुकानांपर्यंत म्हणजेच द्वारपोच धान्य पुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिले आहेत.

भ्रष्टाचार रोखण्याचा उपाय
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या धान्याचा दुकानदारांकडून मोठ्या प्रमाणात अपहार होतो. त्यामध्ये बऱ्याच प्रकरणात वाहतूक कंत्राटदारांचाही सहभाग असतो. हे प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने धान्याची थेट दुकानांपर्यंत म्हणजेच द्वारपोच योजना सुरू केली.

कंत्राटदारांनी संगनमताने रोखली योजना
शासनाची ही महत्त्वांकाक्षी योजना काही कंत्राटदारांनी संगनमताने अपयशी ठरविली. दर परवडत नाहीत, या कारणाखाली कंत्राटदारांनी १७ जिल्ह्यांमध्ये निविदा प्रक्रियेत सहभागच घेतला नाही.

संगनमताच्या कुरघोडीवर शासनाचा उतारा
राज्यातील १७ जिल्ह्यांमध्ये धान्य वाहतुकीसाठी निविदा न भरता संगनमताने शासनावरच कुरघोडी करण्याचा प्रकार वाहतूक कंत्राटदारांनी केला. त्यामध्ये राज्यातील नागपूर, गोंदिया, नाशिक, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, अकोला, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर, परभणी जिल्ह्यात द्वारपोच योजना सुरूच झाली नाही. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी चांगलाच उतारा देत संगनमत करण्यासोबतच शासनाची कोंडी करणाऱ्यांची गोची केली आहे.

खुल्या स्पर्धेतून मिळणार काम
वाहतूक कंत्राटदार नेमताना आधी असलेल्या जाचक अटींमुळे सर्वसाधारण संस्था, व्यक्तींना त्यामध्ये सहभागी होण्यापासूनच रोखण्यात आले होते. यावेळी २० एप्रिल रोजीच्या शासन आदेशात आधीच्या सर्व जाचक अटी व शर्ती काढून टाकत दराची स्पर्धा सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. त्यामुळे यावर्षी नक्कीच द्वारपोच योजना सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.