राज्यात ‘आयजी’ची 17 पदे रिक्त

आस्थापना, प्रशासन यासारख्या महत्त्वाच्या जागेसह राज्यातील  या दर्जाची तब्बल १७ पदे रिक्त

- जमीर काझी

मुंबई :  मुंबई : आयपीएस अधिकाऱ्यांधील दोन घटकांमध्ये  समन्वयकाची भूमिका बजावणाऱ्या विशेष पोलीस महानिरीक्षक/ सहआयुक्त (आयजीपी/जॉईट सीपी) पदाचा  गृहविभागाला जणू विसर पडला असल्याची परिस्थिती आहे. आस्थापना, प्रशासन यासारख्या महत्त्वाच्या जागेसह राज्यातील  या दर्जाची तब्बल १७ पदे रिक्त आहेत. 

एक तर त्याचा  अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडून किंवा पद अवनत किंवा पदावनत करून चालविला जात आहे. गेल्या अडीच वर्षांत या पदावर केवळ तीन अधिकाऱ्यांना बढती मिळाली आहे. पोलीस दलात आयजी दर्जाचा अधिकारी हा परिक्षेत्रातील ५, ६ जिल्हा, विभागावर निरीक्षण ठेवून त्याच्यात व  पोलीस मुख्यालयाशी समनव्यक म्हणून भूमिका बजावत असतो.

सध्या राज्यात ४४ पदे मंजूर आहेत. काही अपवाद वगळता त्यापैकी केवळ ४,५ जागा या रिक्त राहत असतात. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून १७ पदे रिक्त किंवा अतिरिक्त कार्यभार देऊन चालविली जात आहेत. मे २०१९ नंतर केवळ तिघा डीआयजीचे या पदावर प्रमोशन करण्यात आले आहे. त्यापैकी एस. बी. तांबडे यांना निवृत्तीच्या दोन दिवसांपूर्वी बढती देण्यात आली होती. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये  जय जाधव यांना नवी मुंबईत  त्याठिकाणी,  तर अंकुश शिंदेना सोलापूरहून बढती देण्यात आली आहे. अनेक अधिकारी बढतीसाठी पात्र आहेत. ही प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे.

सध्या रिक्त, डाऊनग्रेड, अपग्रेड  करण्यात आलेली पदे
आस्थापना, प्रशासन, एटीएस, पीओडब्लू, एएनओ, संचालक, एमआयए  अकादमी, सीआयडी इवोडब्लू आणि इस्टेब्लमेंट, एसारपीएफमधील दोन, व्हीआयपी सुरक्षा यांचा  अतिरिक्त कार्यभार दिला गेला आहे. त्याशिवाय एसआयडी, कोकण, एसआयडी, नांदेड, अमरावती,नाशिक याठिकाणी डीआयजीकडे पदभार देण्यात आला आहे, तर पीसीआर व मुंबईत आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेतील पद तात्पुरते अपडेट केले आहे.

 प्रलंबित  प्रमोशन व रिक्त पदाबाबत  विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सूचना केली आहे. या महिनाअखेर हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा आपला प्रयत्न आहे.
- दिलीप वळसे पाटील (गृहमंत्री)