न्यायाधीशांच्या दिमतीला आणखी १७४ कर्मचारी

शासनाच्या काटकसरीच्या धोरणामुळे बहुतांश सरकारी व निमसरकारी विभागाकडून आवश्यक पदांची सरळ भरती न करता बाह्य यंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) करण्याकडे कल

- जमीर काझीं । लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासनाच्या काटकसरीच्या धोरणामुळे बहुतांश सरकारी व निमसरकारी विभागाकडून आवश्यक पदांची सरळ भरती न करता बाह्य यंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) करण्याकडे कल असला तरी उच्च न्यायालयातील भरतीत मात्र त्याला अपवाद करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयात शिपायांची १७४ पदे पूर्णवेळ व कायमस्वरूपी भरण्यात येणार आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजाची गोपनीयता व विश्वासार्हता कायम राहण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार हायकोर्टातील ८७ न्यायमूर्तींसाठी शिपायाची प्रत्येकी दोन पदे कायमस्वरूपी निर्माण केली जाणार आहेत.
विविध विभागांतील कित्येक वर्षांपासूनचा रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोकर भरतीबाबत दिलेला आदेश आणि काटकसरीमुळे गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी विभागात थेट भरतीपेक्षा ठरावीक दरामध्ये ‘आऊटसोर्सिंग’ केले जात आहे.
उच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले खटले मार्गी लावण्यासाठी न्यायाधीशांबरोबरच त्यांच्या स्टाफमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रत्येक न्यायमूर्तीकडील मंजूर पदांची संख्या ९ वरून १३ इतकी करण्यात आली. त्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयातील प्रबंधकांकडून दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी मे महिन्यात शासनाने त्याला हिरवा कंदील दाखविला. त्यामध्ये प्रत्येक न्यायाधीशासाठी शिपायाच्या प्रत्येकी दोन पदांचा समावेश होता.

- मुंबई उच्च न्यायालयात ८७ न्यायाधीशांची पदे असून प्रत्येकाला ९ ऐवजी १३ जणांचे मनुष्यबळ पुरविण्यात येणार आहे. वाढीव चार पदांमध्ये स्वीय साहाय्यक व लिपिकांचे प्रत्येकी एक तर शिपायांची दोन पदे भरली जाणार आहेत.