चौदा वर्षांत १७६ शेतकऱ्यांनी संपविली जीवनयात्रा

सांगली जिल्ह्यातील स्थिती : किचकट नियमांमुळे ७१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच सरकारी मदत

अंजर अथणीकर -सांगली -विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येइतकेच विदारक चित्र सांगली जिल्ह्यातही असल्याची बाब शासकीय आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाली आहे. गेल्या चौदा वर्षांत सांगली जिल्ह्यातील तब्बल १७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुन आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे किचकट नियमांना तोंड देत यातील केवळ ७१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच शासकीय मदत मिळाली.
द्राक्ष आणि डाळिंबाने दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना लखपती होण्याचे स्वप्न दाखविले आणि मुळात या बागाच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरत आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये काल, बुधवारी एकाचदिवशी कवठेमहांकाळ तालुक्यातील बनेवाडी येथील प्रकाश जाधव (वय ४०) व आटपाडी तालुक्यातील शेटफळे येथील डाळिंब बागायतदार विलास गायकवाड (४२) यांनी आत्महत्या केली. प्राथमिक तपासात, त्यांनी कर्जास कंटाळून आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेहमी जत, आटपाडी व कवठेमहांकाळ या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. आता मात्र हे लोण तासगाव, वाळवा व पलूस या सधन तालुक्यांतही पसरले आहे. गेल्या चौदा वर्षांत १७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. याची शासकीय दरबारी नोंदही आहे.
प्रशासनाकडून मदतीसाठी या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. त्यामधील केवळ ७१ शेतकऱ्यांची कुटुंबेच शासकीय मदतीसाठी पात्र ठरली. तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या अद्याप चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येचा मार्ग अवलंबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारसांंना मदत देण्यासाठी शासनाने निकष तयार केले असून, यामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मदतीसाठीच्या निकषात अपात्र ठरत आहेत. कर्जबाजारी असूनही या शेतकऱ्यांचे वारस मदतीपासून वंचित राहात आहेत. ज्यांच्या शेतीवर अधिकृत बँका, संस्थांचे कर्ज असेल, त्याच शेतकऱ्यांना मदत मिळते. इतर कारणासाठी कर्ज असेल किंवा सावकारांकडील कर्ज, उसनवारी केली असेल तर त्या शेतकऱ्यांना मात्र कोणतीही मदत मिळत नाही.
बहुतांशी शेतकरी झटपट कर्जासाठी सावकार व मित्रपरिवाराकडून कर्जे घेतात. अशा शेतकऱ्यांचे व्याज वेगाने वाढते. त्यामुळे नैराश्येतून ते आत्महत्येस प्रवृत्त होतात. सावकारांच्या तगाद्यानेच अधिक आत्महत्या होत आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँकांचा इतका त्रास नसतो, मात्र असे असताना सावकारांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी मात्र शासकीय लाभापासून वंचित राहात आहेत.
सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड
गेल्या चौदा वर्षाच्या कालावधित कोरडा दुष्काळ, ओला दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस, ढगाळ वातावरण अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला. यामुळे अनेक शेतकरी हतबल झाले. नैराश्येतून शेकडोंनी आत्महत्या झाल्या तर अनेकांनी श्रीमंतीतून गरिबीकडे वाटचाल केली. यात भरीस भर म्हणून शासकीय धोरणांचाही फटका निसर्गाइतकाच शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या शेतीला बसला.

आत्महत्याग्रस्तांसाठी
लाखाची मदत
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर पंचनामा करुन प्रशासनाकडून त्याची चौकशी केली जाते. शेतीवर अधिकृत संस्थांचे कर्ज असेल, तरच संबंधित वारसांना एक लाखाची मदत दिली जाते. गेल्या दोन वर्षांत सांगली जिल्ह्यातील अठरा शेतकऱ्यांना अशा प्रकारची मदत मिळाली आहे. प्रत्यक्षात तीसहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांंना मदत देण्याचे निकषच मुळात चुकीचे आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर सात-बारा असेल तरच मदत मिळते. अनेकदा ही जमीन नातेवाइकांच्या नावावर असते, कर्जे सावकारांची असतात. सांगली जिल्ह्याबाबत बोलायचे झाल्यास, हा जिल्हा राजकीयदृष्ट्या आघाडीवर असल्यामुळे येथील राजकारणी कर्जास कंटाळून आत्महत्या हा प्रकारच दाबून टाकतात. आपली बदनामी झाकण्यासाठी राजकारणी कर्जास कंटाळून आत्महत्या कागदोपत्री दाखवत नाहीत. यासाठी दबावाचा अवलंब करतात. याचा अनुभव आपल्या संघटनेने घेतला आहे.
- रघुनाथ पाटील, नेते, शेतकरी संघटना