१८९ बलात्कार पीडिता मदतीपासून वंचित

राज्यातील बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ला पिडीतांना १५ दिवसांत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेत असतानाही मुंबई उपनगरांतील १८९ बलात्कार पिडीता घटना

मुंबई : राज्यातील बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ला पिडीतांना १५ दिवसांत आर्थिक मदत देण्याची तरतूद सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेत असतानाही मुंबई उपनगरांतील १८९ बलात्कार पिडीता घटना घडून १५ दिवस उलटूनही सकारच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित आहेत. ही आर्थिक मदत मंजूर करणाऱ्या सरकारच्या कारभाराचे इतिवृत्त सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
‘फोरम अगेन्स्ट अप्रेशन आॅफ वुमेन’ या एनजीओने राज्य सरकार बलात्कार व अन्य अत्याचाराला बळी पडीलेल्या महिलांना ‘मनोधैर्य’ अंतर्गत नुकसान भरपाई देण्यास विलंब करत असल्याने सरकारला पिडीतांना ही नुकसान भरपाई वेळेत देण्याचे निर्देश द्यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने मुंबई उपनगरांत किती बलात्काराच्या केसेस नोंदवण्यात आल्या आहेत आणि त्यापैकी किती पिडीतांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत राज्य सरकारने मुंबई उपनगरांतील माहिती खंडपीठासमोर सादर केली. मुंबई उपनगरांत एकुण बलात्काराच्या व महिला अत्याचाराच्या एकूण १९२ केसेस नोंदवण्यात आल्या असून समितीने १८९ केसेसमधील महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मात्र यापैकी बऱ्याच पिडीतांची बँक खाती नाहीत तर काहींचा पत्ता योग्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत मदत पोहचत नाही, असे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.
सरकारच्या मनोधैर्य योजनेप्रमाणे १५ दिवसांत पिडीतेला आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र येथे तर सगळ्याच केसेसमधील पिडीतांना १५ दिवसांच्या आत मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारची योजना निष्फळ ठरली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महिलांना आर्थिक मदत द्यायची की नाही, यावर निर्णय घेणाऱ्या समितीचे इतिवृत्त सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)