मध्यरात्रीपासून १८ लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर! मंत्रालयापासून शाळा, रुग्णालयापर्यंत कामे ठप्प

या संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

श्रीकांत जाधव -

मुंबई : जुन्या पेन्शनसाठी आम्ही सरकारला अनेक निवेदने दिली. चर्चाही खूप झाल्या आहेत. पण कोणताही अंतिम निर्णय सरकरने केला नाही. कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळेच राज्यातील १८ लाख सरकारी कर्मचारी सोमवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जात असल्याची घोषणा कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी येथे केली. या संपात शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, म्हाडा, तहसीलदार कार्यालये यासह अनेक सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

राज्य सरकारी - निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेत संपाची घोषणा केली.या संपाची भूमिका मांडतात काटकर म्हणाले की, जुनी पेंशन योजना जरी पुन्हा लागू केली तरी सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा प्रमुख राज्यात जुनी पेंशन योजना लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती लागू आहे. मग महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ती का लागू केली जात नाही ? असा सवाल ही त्यांनी यावेळी सरकारला केला. 

जुन्या पेशनमुळे सरकारकडून दिले जाणारे दरमहा १४ टक्के अंशदान तत्काळ थांबणार आहे. शिवाय वर्षानुवर्षं नोकर भरती बंद आहे. अशावेळी जुन्या पेन्शनचा खर्च कमीच होत जाणार आहे. निर्णयासाठी केवळ राजकीय शक्ती आणि नियोजन हवे असेही ते म्हणाले. 

मुंबई पालिकाही सहभागी होणार ! 
सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सुद्धा आम्हाला पाठिंबा आहे. मंगळवारी आझाद मैदान येथे मोर्चा काढून ते आपला संप जाहीर करणार असल्याचे समितीचे निमंत्रक काटकर यांनी सांगितले. 

उपहारगृह आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा ! 
संपाची तीव्रता अधिक प्रखरपणे जाणवावी म्हणून मंत्रालय आणि इतर कार्यालयातील कर्मचारी सुद्धा बेमुदत संपाला पाठींबा देत आहेत. शिवाय महत्वपूर्ण असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुखांचा सुद्धा पाठिंबा या संपाला आहे. त्यामुळे उपहारगृहांवर अवलंबुन राहणाऱ्यांच्या जेवणाचे मोठे हाल होणार आहेत. 

अधिवेशनावर मोठा परिणाम होणार ! 
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे .अशात सरकारी कर्मचारी संपावर जात असल्याने त्याचा मोठा फटका विधीमंडळाच्या कामकाजावर होऊ शकतो. अधिवेशनासाठी राज्यभरातील लाखो कर्मचारी गुंतलेले आहेत. ते संपात सहभागी झाल्यास काम ठप्प होणार आहे. 

राज्यातील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या ! 
१) सरकारी कर्मचारी  -                    ४ लाख १० हजार 
२) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी -        ७ लाख ९० हजार 
३) महामंडळे/ नगरपरिषद कर्मचारी - ३ लाख ५० हजार 
४) रिक्त पदे -                                २ लाख ३७ हजार 

३१ ऑक्टोबर २००५ पर्यत जुनी पेंशन योजना ( ओ पी एस ) लागू होती. 
१ नोव्हेंबर २००५ पासून नवीन पेंशन योजना (  एन पी एस ) लागू केली. त्यात एकूण पेंशनधारक ३ लाख १४ हजार ९०० आहेत. 

प्रमुख मागण्या ! 
जुनी पेंशन योजना लागू करा. 
कंत्राटी कामगार पद्धत बंद करा 
रिक्त पदे तात्काळ भरा 
अनुकंपा नियुक्त्या विनाशर्त करा
निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करा

१० वीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना टेंशन ! 
सध्या दहावीची परीक्षा सुरु आहे. अशा नाजुक काळात शिक्षक संपावर जात आहेत. त्यामुळे दहावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना चिंता लागली आहे. परीक्षा केंद्रावर शिक्षक काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संप कसा कसा असणार !  
संघटनेचे १८ लाख कर्मचारी कामावर म्हणजे कार्यालयात येणार नाहीत. जेव्हा जेव्हा संघटनेचे आदेश दिले जातील तशी निर्दर्शने, सभा होणार आहेत. जिल्हा स्तरावर काळ्या फिती लावून संप ठेवला जाणार आहे. 

५४ दिवसांचा संपाची पुनरावृत्ती ? 
महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारी संघटनेच्या वाटचालीला सर्वात महत्वाचा टप्पा म्हणजे राज्य सरकारी कर्मचारी समनव्य समितीने घडवलेला ५४ दिवसाचा संप आहे. १९७६-६६ मध्ये हा संप पुकारला गेला होता. आणि तो सलग ५४ दिवस चालला. आता पुन्हा त्याची पुनरावृती होते की काय अशी चर्चा सुरु आहे.