बालगृहांचे १,८०० कोटी शासनाकडे पडून

आघाडी सरकारच्या अखरेच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागातील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटींवर तरतूद केली होती़

स्रेहा मोरे, मुंबई
आघाडी सरकारच्या अखरेच्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागातील विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सुमारे तीन हजार कोटींवर तरतूद केली होती़ त्या तरतुदीतून जानेवारी २०१५ अखेर तब्बल १,८०८ कोटी विभागाकडे खर्च करण्यासाठी शिल्लक असताना अनाथ बालकांच्या परिपोषण अनुदानासाठी महिला-बालकल्याण विभाग आखडता हात घेत असल्याचे उघड झाले आहे. आता नव्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून ठोस निर्णयाची बालगृहांना आशा आहे.
२०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण विभागासाठी ३,३७८. ३८९ कोटींची तरतूद केलेली असताना या विभागाने जानेवारी २०१५ अखेर केवळ १,५६९.६१० कोटी म्हणजे अवघे ४६.४६० टक्केच खर्च केल्याने आजमितीस विभागाकडे तब्बल १,८०८.७७९ कोटी अर्थात ५३.५४ टक्के निधी पडून आहे. राज्यातील सुमारे हजारांवर बालगृहांचे दोन वर्षांपासूनचे १०८ कोटी आणि चालू वर्षाचे अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपये अनुदान प्रलंबित आहे. अशा एकूण १७८ ते १८८ कोटी रुपयांची व्यवस्था विभागाच्या एकूण तरतुदीतून शिल्लक असलेल्या पैशांतून करता येणे सहज शक्य आहे. मात्र विभागाची अनास्थाच अनाथ बालकांच्या आणि पर्यायाने त्यांना सांभाळणाऱ्या या स्वयंसेवी संस्थांच्या मुळावर उठली आहे.
शासनाने २००६ मध्ये शासन निर्णय पारित केला़ त्यात १०० मुलांच्या एका बालगृहासाठी ११ कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला़ मात्र या शासन निर्णयात या ११ कर्मचाऱ्यांना वेतनाची तरतूद दर्शवली नाही. उलटपक्षी मुलांच्या परिपोषण अनुदानातूनच कर्मचारी मानधन व्यवस्था करावी, असा उल्लेख आहे.
अर्थसंकल्पात बालगृहांसाठी पूर्ण तरतूद असावी, वाढीव अनुदानाच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे, असे लातूरचे बालगृहचालक आणि याचिकाकर्ते शिवाजी जोशी यांनी सांगितले.