१८ हजार पदवीधर अंशकालीन उमेदवार आता कंत्राटी कर्मचारी; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून कंत्राटी तत्त्वावर नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा १८ हजार ६४४ पदवीधरांना होणार आहे.

कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा फायदा राज्यातील हजारो पदवीधरांना होईल. आम्हाला कायमस्वरुपी नोकरी द्या, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र सरकारने त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर घेतले आहे.

राज्य शासनाच्या व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयीन आस्थापनेवर बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर त्या संस्थेशी अथवा कंपनीशी करार करून कंपनीकडील उमेदवार नेमण्याचे धोरण आहे, त्यात सुधारणा करून पदवीधर अंशकालीन उमेदवाराच्या संस्थेतर्फे पात्रताधारक अंशकालीन उमेदवाराची प्राधान्याने नेमणूक करण्यात येणार आहे. ही नेमणूक देताना उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील असेल, त्या जिल्ह्यात किंवा विभागात त्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

थेट नियुक्तीवेळी पदवीधर किंवा पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना थेट नियुक्तीच्या वेळी १० टक्के समांतर आरक्षण दिले आहे. आजच्या निर्णयानुसार या उमेदवारांच्या बाबतीत वयाची अट ४६ वरून ५५ करून या आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीमध्ये संच मान्यतेप्रमाणे शिक्षक कमी असल्यास त्या-त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता किंवा नियमित नियुक्ती होईपर्यंत बीएड किंवा डीएडधारक अंशकालीन उमेदवारांना तासिका तत्त्वावर किंवा करारपद्धतीने काम करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबरोबरच पीपीपी तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पामध्ये पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना करार तत्त्वावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याचा सल्ला संबंधित कंपनीस देण्याचा निर्णयही यावेळी झाला.

पहिल्या प्रसूतीसाठी लाभ
शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच शासकीय रुग्णालयात जन्मणाऱ्या बालकांना बेबी केअर कीट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ पहिल्या प्रसुतीसाठीच मिळणार आहे. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ग्रामीण अथवा नागरी यांच्याकडे अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ३ दिवसात बेबी केअर कीट बॅग लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

दोन हजार रुपये किंमतीच्या या कीटमध्ये लहान मुलांचे कपडे, प्लास्टिक लंगोट, झोपण्याची लहान गादी, टॉवेल, थर्मामीटर, अंगाला लावावयाचे तेल, मच्छरदाणी, गरम ब्लँकेट, प्लास्टिकची लहान चटई, शॅम्पू, खेळणी-खुळखुळा, नखे काढण्यासाठी नेलकटर, हात मोजे व पाय मोजे, मुलाच्या आईसाठी हात धुण्याचे लिक्विड, मुलाला बांधून ठेवण्यासाठी कापड आणि आईसाठी लोकरीचे कापड, बॉडी वॉश लिक्वीड आदी साहित्याचा समावेश असेल.

बेबी कीट योजनेंतर्गत पहिल्या प्रसुतीवेळी शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र-शासकीय रुग्णालयात नाव नोंदणी केलेल्या गर्भवतीने नवव्या महिन्यात जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात अंगणवाडी सेविकेला माहिती किंवा अर्ज दिल्यानंतर अंगणवाडी सेविकेकडून संबंधित लाभार्थ्यांना बेबी केअर कीट बॅग उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच एखाद्या महिलेची प्रसूती झाल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत अर्ज सादर केल्यास तिला बेबी केअर कीट उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय शाळांना वाजपेयी यांचे नाव
महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नित होणाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय शाळा असे संबोधण्यात येणार आहे. अशा १०० आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या आधीच घेतला आहे.

ग्रामीण महिलांसाठी शक्ती केंद्र
राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांचा समाजातील सक्रीय सहभाग वाढविण्यासह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाची महिला शक्ती केंद्र (एमएसके) ही योजना राज्यात राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के असून उर्वरित ४० टक्के वाटा राज्य शासन उचलणार आहे.

४८ सिंचन प्रकल्पांसाठी घेणार ६९८५ कोटींचे कर्ज
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढल्याने व प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत राज्याच्या वाट्याची तजवीज करण्यासाठी तब्बल ६ हजार ९८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची पाळी राज्य सरकारवर आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत बांधकामाधीन असलेले २६ प्रकल्प आणि अन्य २२ प्रकल्पांसाठी हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रकल्पांचे काम जलद गतीने होण्यास मदत होईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पांच्या किंमतीत भाववाढ, भूसंपादनाच्या किमतीतील वाढ व इतर कारणांमुळे वाढ झाली आहे. प्रकल्पांची किंमत वाढल्याने नाबार्डकडून वाढीव कर्ज घ्यावे लागत असल्याची भूमिका सरकारने हा निर्णय घेताना मांडली आहे. झालेल्या वाढीनुसार नाबार्डकडून वाढीव कर्ज घेण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री योजनेत राज्य सरकारला जो खर्चाचा वाटा उचलायचा आहे त्याची तजवीज करण्यासाठी हे कर्ज असेल.