१९ लाख शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदतीची घोषणा ११ डिसेंबरला करण्यात आली. तब्बल २५ दिवसांचा कालाावधी उलटला असताना अद्याप

गजानन मोहोड, अमरावती
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदतीची घोषणा ११ डिसेंबरला करण्यात आली. तब्बल २५ दिवसांचा कालाावधी उलटला असताना अद्याप शासन निर्णय निर्गमित झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर अमरावती विभागातील १९ लाख ९४ हजार ६७२ दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरी केव्हा व किती शासकीय मदत पडणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. दुष्काळाची प्रचलित निकषाची शासनाची मदतदेखील गुलदस्त्यात आहे, हे विशेष.
खरीप २०१४ च्या हंगामात जून महिन्यापासून दीड महिना पावसाने दडी मारली. त्यामुळे मूग व उडीदसारखी ६० दिवसांचा कालावधी असणारी पिके बाद झालीत. ‘कॅश क्रॉप’ म्हणून ओळखले जाणारे सोयाबिनचे देखील निकृष्ट बियाणे, दुबार, तिबार पेरणी, रोगांचा प्रादुर्भाव, पीक फुलोऱ्यावर व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत पाऊस नसल्याने शेंगा पोचट राहिल्याने सरासरी ६० ते ८० टक्के उत्पन्न कमी झाले. क्विंटलऐवजी किलोची झडती आली.
नापिकीच्या सत्रात शेतकरी सतत पिचला जात आहे. शासनाने ११ डिसेंबरला ३ हजार ९२५ कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. याबाबतचा शासन निर्णय न झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प आहे. शेतकरी शासकीय मदतीच्या प्रतिक्षेत असताना महसूल यंत्रणेच्या याद्या अद्याप तयार करण्याचेही काम सुरू झालेले नाही.
विभागाची पैसेवारी ४३ पैसे जाहीर झाली. विभागातील ७ हजार ३५६ गावांमधील ७ हजार २४१
गावात दुष्काळस्थिती घोषित करण्यात आली. यामध्ये अल्प, अत्यल्प व बहुभुधारक असलेल्या १९ लाख ९४ हजार ६७२ शेतकऱ्यांच्या ३३ लाख ८० हजार ४११ हेक्टरमधील खरिपाच्या पिकांचा समावेश आहे.
अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीत सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पदरात प्रत्यक्षात किती आणि केव्हा मदत पडणार? यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जाहीर झालेली शासकीय मदत देखील गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्याची भावना आहे.
रबीचा हंगाम दोन महिने उशीरा सुरू झाला. जमिनीत आर्द्रता नाही त्यामुळे हरभऱ्याची उगवण कमी झाली. विभागातील ५० हजारांवर हेक्टर क्षेत्र नापेर आहे. या पार्श्वभूमिवर शासन मदतीचा लाभ केव्हा मिळणार या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत.