१९ आमदार निलंबित !

विधानसभेत शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करणे, टाळ वाजविणे, भजन म्हणणे, बॅनर फडकविणे आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल...

मुंबई : विधानसभेत शनिवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना प्रचंड गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करणे, टाळ वाजविणे, भजन म्हणणे, बॅनर फडकविणे आणि घोषणाबाजी केल्याबद्दल तसेच नंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रती विधान भवन परिसरात जाळल्याबद्दल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांना ३१ डिसेंबर २०१७पर्यंत निलंबित करण्यात आले. निलंबनाची ही कृती सरकार अल्पमतात येऊ नये म्हणून करण्यात आली आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आठ दिवस अगोदर शिवसेना आणि भाजपाच्याही सदस्यांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घातला होता. त्यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही.
या आमदारांचे निलंबन मागे घेत नाही तोवर सभागृहाच्या कामकाजात (पान १ वरून) सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केली आणि सर्व विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला व नंतर ते सभागृहात परतले नाहीत. त्यामुळे कामकाज कसेबसे गुंडाळण्यात आले. या निलंबनाच्या निमित्ताने सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. गेले दहा दिवस सभागृहाचे कामकाज सुरळीत होऊ शकलेले नाही.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती-आघाडीची खिचडी अनुभवल्यानंतर आज विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच सांसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी १९ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव मांडून धक्का दिला. त्यावेळी विरोधी बाकावर दोन-तीनच आमदार हजर होते. तेवढ्यात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील, भास्कर जाधव हे ज्येष्ठ विरोधी पक्ष सदस्य सभागृहात आले आणि त्यांनी बापट यांच्या ठरावावर तीव्र हरकत घेतली. विखे पाटील म्हणाले की लोकशाहीची हत्या आहे. कर्जमाफीची मागणी केली म्हणून निलंबन केले जात असेल तर ते घटनाबाह्य आणि अन्याय्य आहे. अर्थसंकल्प शेतकरी हिताचा नाही म्हणून ते निषेध करीत होते. निलंबनाद्वारे सदस्यांच्या अधिकारावर सरकार गदा आणत आहे.
यावर वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की विरोधी पक्ष सदस्यांनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. अर्थसंकल्प वाचण्याआधीच त्यांना त्यात शेतकरी हिताचे नाही हे कसे काय माहिती होते. त्यांना गोंधळ घालून व्यत्ययच आणायचा होता. यावेळी १९ आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव भाजपा-शिवसेना सदस्यांच्या आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. त्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास झाला. अर्थसंकल्पावरील चर्चा सत्तापक्षाकडून सुरू करण्यात आली. अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले. अर्थसंकल्पावर मतदान झाले असते तर सरकारला पराभवाची भीती होती, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. या निलंबनाच्या निषेधार्थ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दंडावर काळ्या पट्टया लावल्या आणि ते विधानभवनच्या पायऱ्यांवर बसले. काही आमदारांनी तोंडाला काळ्या पट्टया लावल्या. विरोधकांनी कोणतीही घोषणाबाजी केली नाही. विरोधी पक्षांचे नेते अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांना त्यांच्या दालनात भेटले आणि आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यपालांना साकडे-
१९ आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सायंकाळी राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांना राजभवनात भेटून केली. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी तर सरकारने मान्य केली नाहीच शिवाय बहुमताच्या जोरावर आमचा आवाज दडपण्यासाठी १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले, असा आरोप राज्यपालांना शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या शिष्टमंडळात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, या शिवाय अजित पवार, गणपतराव देशमुख, दिलीप वळसे पाटील, शरद रणपिसे, जयंत पाटील, सुनील तटकरे आणि कपिल पाटील यांचा समावेश होता.
निलंबन मागे घेण्याची शिवसेनेची मागणी -
शनिवारच्या गोंधळावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी, ‘पेंग्विन झाला रे पेंग्विन झाला, शिवसेनेचा पेंग्विन झाला’ अशा घोषणा देत शिवसेनेला डिवचले होते. तथापि, आमदारांचे निलंबन अन्यायकारक आहे, ते शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करीत होते म्हणून त्यांचे निलंबन मागे घ्या, अशी मागणी दिवाकर रावते, रामदास कदम, डॉ.दीपक सावंत या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली.
आमदारांच्या निलंबनाचा इतिहास-
विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आमदारांच्या निलंबनाची ४४ प्रकरणे झाली असून सर्वात पहिलं निलंबन १९६४ साली जांबुवंतराव धोटे यांचे करण्यात आले होते. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तर आतापर्यंतचे सर्वात मोठे निलंबन १९६७ साली संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या ४३ आमदारांचे करण्यात आलं होतं. सीमा प्रश्नावर गोंधळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन करण्यात आलं होतं.