विकास आराखड्यासाठी २ हजार ९६ कोटी

मुंबई महापालिकेचा ‘प्रारूप विकास आराखडा २०३४’ हा अद्याप मंजूर व्हावयाचा असला तरी या आराखड्यातील तांत्रिकदृष्ट्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई महापालिकेचा ‘प्रारूप विकास आराखडा २०३४’ हा अद्याप मंजूर व्हावयाचा असला तरी या आराखड्यातील तांत्रिकदृष्ट्या मंजूर असलेल्या नागरी सेवा सुविधाविषयक बाबी तसेच महापालिका सुविधाविषयक आरक्षणांची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेने कंबर कसली आहे. यासाठी महापालिकेच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात एकूण २ हजार ९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पातील तरतुदींमधून विकास नियोजन रस्ते, कचरा विभक्तीकरण केंद्र, कचरा प्रक्रिया केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, नवीन अग्निशमन केंद्र, उद्याने, खेळाची मैदाने, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा, स्मशानभूमी, शालेय इमारती आदी नागरी सेवा-सुविधांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या तरतुदींच्या अनुषंगाने विभाग स्तरावर करावयाच्या कामांची सूची व कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त अजय मेहता यांनी संबंधित परिमंडळीय उपायुक्तांना दिले आहेत.
महापालिका क्षेत्रासाठीच्या ‘सुधारित विकास आराखडा २०३४’ला अद्याप मंजुरी प्राप्त व्हायची आहे. मात्र असे असले तरी सद्य:स्थितीत दर्शविलेली जी आरक्षणे १९९१ च्या मंजूर सुधारित विकास आराखड्यात दर्शविलेली आहेत आणि ती
जशीच्या तशी २०३४ च्या प्रारूप विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आली आहेत; त्याचबरोबर सदर आरक्षित जागा महापालिकेच्या ताब्यातदेखील आली असून मोकळी आहे आणि याशिवाय ज्या आरक्षणाबाबत नियोजन
समितीने कोणतेही बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत, अशी
आरक्षणे विकसित करण्यासाठी अंमलबजावणी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
जे मोकळे भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात असून त्यावर प्रारूप विकास आराखडा २०३४ मध्ये महापालिका चौकी, रोड डेपो, स्क्रॅप यार्ड यासारख्या महापालिका सुविधांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत; अशा मोकळ्या जागांबाबतदेखील अंमलबजावणी कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे.
१९६७ च्या मंजूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी १८ टक्के झाली होती, तर १९९१ च्या मंजूर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी ३३ टक्के इतकी होती. ही अंमलबजावणी नियोजनाच्या तुलनेत अपेक्षेनुरूप झाली नाही. ही बाब लक्षात घेत आता २०३४ च्या प्रारूप विकास आराखड्याची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होण्यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच वार्षिक नियोजनास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नागरी सेवा-सुविधांचे अधिक नियोजनबद्ध पर्याय नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकतील, असा दावा महापालिकेने केला आहे.