विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदानास मंजुरी

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना १ जूनपासून २० टक्के अनुदान देण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मंज़ुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ १ हजार ६२८ प्राथमिक

मुंबई : राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना १ जूनपासून २० टक्के अनुदान देण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मंज़ुरी देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ १ हजार ६२८ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आणि २ हजार ४५२ तुकड्यांमधील १९ हजार २४७ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शिक्षक संघटना आणि शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी काही महिन्यांपासून या संदर्भात सुरू केलेल्या आंदोलनाला त्यामुळे यश मिळाले आहे.
२० टक्के अनुदानाचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे यंदाच्या वर्षी शासनाच्या तिजोरीवर १९४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
मागील आघाडी सरकारने कायम विनाअनुदानित शाळांपुढील ‘कायम’ शब्द वगळून या शाळांचे फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे या शाळांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विविध शिक्षक संघटना, शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत होते. ऐन परीक्षेच्या काळात त्यांनी बहिष्काराचे शस्त्र उगारल्यानंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारतर्फे करण्यात आली होती. मात्र शाळा सुरु होण्यास काहीच दिवस शिल्लक असतानाही अनुदानाचा निर्णय न झाल्याने चिडलेल्या शिक्षकांनी दोन आठवड्यापूर्वी राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनादरम्यान जालन्यातील शिक्षक गजानन खरात यांच्या निधनामुळे हे आंदोलन चिघळले होते. या पार्श्वभूीमवर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील, श्रीकांत देशपांडे, रामनाथ मोते, विक्रम काळे, ना.गो. गाणार, दत्तात्रय सावंत, कपील पाटील, प्रा.अनिल सोले, भगवान साळुंखे आदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती.

अजेंड्यावर विषय नव्हता!

अनुदानाबाबत दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्याच आठवड्यात दिले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय अपेक्षित असताना बैठकीच्या अजेंड्यावर विषयच नसल्याची कुणकुण लागल्यानंतर शिक्षक, पदवीधर आमदार पुन्हा सक्रिय झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आधी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निर्णय घेण्याची गळ घातली. त्यानंतर कुठे २० टक्के अनुदान देण्यास आज तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

शंभर टक्के द्या!

दरम्यान, २० टक्के अनुदान देण्याच्या निर्णयावर शिक्षक आमदारांनी आनंद व्यक्त केला असला, तरी त्यावर समाधानी नसल्याचे सांगत शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)