शेतकऱ्यांना २० हजार कोटींचे विमाकवच

नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग व अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’

मुंबई : नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग व अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ यंदाच्या खरीप हंगामापासून राज्यात राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना २० हजार कोटींचे विमाकवच लाभेल, अशी माहिती कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आजवर कर्ज घेणाऱ्या ३५ ते ४० टक्के शेतकऱ्यांना पीक विमा घेता येत होता; मात्र आता कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पीक विमा घेता येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा आता सर्व शेतकऱ्यांना होेईल. खरिपाच्या पिकासाठी शंभरी २ रुपये, रब्बीच्या पिकासाठी शंभरी दीड रुपया आणि खरीप व रब्बीच्या नगदी पिकांसाठी व फळबागांसाठी शंभरी ५ रुपये किंवा वास्तवदर्शी दरापैकी जे कमी असेल तेवढा हप्ता म्हणून भरावा लागेल. हप्त्याची बाकीची रक्कम राज्य व केंद्र सरकार भरणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)जागेवर मिळणार रक्कम
विमा कंपनीला नुकसानीचा फोटो पाठविल्यानंतर तीन ते चार दिवसांच्या आत विमा कंपनीचे अधिकारी संबंधित नुकसानीची पाहणी करून नुकसानभरपाईपोटी २५ टक्के रक्कम जागेवरच देतील. त्यानंतर बाकीची रक्कम कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर दिली जाईल. ज्यांनी कूळ म्हणून शेतीवर नोंद केली आहे, अशांना त्यांच्याच नावाने विम्याची रक्कम मिळेल.
कृषी विमा योजना बंद
राज्यात क्षेत्र (मंडळ/मंडळ गट/तालुका) हा घटक धरून राबविण्यात येत असलेली पूर्वीची राष्ट्रीय कृषी विमा योजना केंद्र सरकारने आता बंद केली आहे. त्याऐवजी प्रधानमंत्री पीक विमा ही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारी हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगामापासून राबविण्यात येणार नाही.