मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले २०० कोटी हवेतच! मराठा समाजाची फसवणूक

कोल्हापूर : सर्वच समाजांतील गोरगरीब तरुणांच्या हातांना काम मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली २०० कोटी रुपये

ठळक मुद्देअण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडे निधी मिळालाच नाही; माहिती अधिकारातून उघड

विश्वास पाटील।
कोल्हापूर : सर्वच समाजांतील गोरगरीब तरुणांच्या हातांना काम मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा गेली दोन वर्षे हवेतच आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यभरात लाखोंचे मोर्चे निघाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निधीची घोषणा केली होती; परंतु तरीही हा निधी महामंडळास आजअखेर मिळालेला नाही. माहितीच्या अधिकाराखाली त्यासंबंधीची माहिती उघड झाली आहे.

सकल मराठा समाजाची मूळ मागणी या महामंडळासाठी किमान पाच हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे, अशी होती; परंतु त्यातील २०० कोटी देण्याचे सरकारने जाहीर केले; परंतु ते देण्यातही चालढकल केल्यामुळे मराठा समाजातून सरकार फसवणूक करीत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मराठा समाजाचे कार्यकर्ते प्रदीप आत्माराम काशीद यांनी महामंडळाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली निधीबाबत विचारणा केली होती. त्याला महामंडळाकडून अजून निधी मिळाला नसल्याचे कळविले आहे. सद्य:स्थितीत महामंडळाकडे ७३ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. महामंडळाकडून विविध कर्जयोजनांतून ५०० कोटी रुपयांची कर्जमागणी झाली आहे. त्यावरील व्याज परतावा महामंडळ देणार आहे. ही कर्जे मंजूर झाली तर त्यावरील व्याजापोटी किमान १०० कोटींचा निधी लागेल; परंतु तेवढा निधी आता महामंडळाकडे उपलब्ध नाही.

स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेला निधी अजून महामंडळास मिळालेला नाही; तो द्यावा म्हणून महामंडळाकडून वित्त विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. महामंडळास देण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शासनाने २०१७ मध्ये कळविले; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले २०० कोटी व नंतर तरतूद केली म्हणून सांगितलेले ४०० कोटी यांपैकी आजअखेर एक गिन्नीही महामंडळास मिळालेली नसल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. या महामंडळाची स्थापना शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात १९९८मध्ये झाली. त्यावेळी शासनाने जाहीर केलेले ५० कोटींचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने चक्क २०१० मध्ये मिळाले. ही रक्कम व व्याज परताव्याची मिळालेली रक्कम असे ७३ कोटी रुपये सध्या महामंडळाकडे उपलब्ध आहेत.
 

मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: केलेली घोषणाही सरकार पूर्ण करीत नसेल तर त्यासारखी चीड आणणारी गोष्ट दुसरी कोणती नाही. सकल मराठा समाजाकडून सरकारवर आरक्षणापासून विविध योजनांबाबत मोठा दबाव आहे. आम्ही त्याचा पाठपुरावाही करीत आहोत; परंतु तरीही निधी देण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. सरकारने हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.
- इंद्रजित सावंत, सकल मराठा समाज नेते