पीककर्जासाठी २०० कोटी मिळणार

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘नाबार्ड’ कडे २०० कोटींची हमी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

औरंगाबाद : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ‘नाबार्ड’ कडे २०० कोटींची हमी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांना पीककर्जासाठी पाच- सहा दिवसांत २०० कोटी रुपये उपलब्ध होतील, अशी माहिती सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी शुक्रवारी न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. के. एल. वडणे यांच्या खंडपीठात दिली.
यापूर्वीच्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, खते आणि बी-बियाणे याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गिरासे यांनी खंडपीठात लेखी माहिती सादर केली.
राज्यात ६७ लाख ९ हजार ३४ अल्पभूधारक, तर ४० लाख ५२ हजार ३१७ अत्यल्प भूधारक आहेत. तसेच २९ लाख ३७ हजार ६१३ इतर शेतकरी आहेत. असे एकूण १ कोटी ३६ लाख ९८ हजार ९६५ शेतकरी आहेत. त्यांच्यापैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज पुरवठा करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. खरीप कर्जासाठी शासनाला ३७ हजार ४४७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. १५ जून २०१६ पर्यंत त्यापैकी १६ हजार ४२२ कोटींचे म्हणजे ८० टक्क्यांपैकी जवळपास ४४ टक्के कर्ज वाटप झाले आहे. यावर्षी १ लाख ४१ हजार ६६२ नवीन शेतकऱ्यांना ८९९ कोटी रुपयांचे पीककर्ज दिले आहे. (प्रतिनिधी)

१७.९२ लाख क्ंिवटल बियाणे उपलब्ध
खरिपासाठी यावर्षी १४.९९ लाख क्ंिवटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या बाजारात १७.९२ लाख क्ंिवटल बियाणे उपलब्ध आहे. त्यापैकी ११.९८ लाख क्ंिवटल बियाणे शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत खरेदी केले आहे. बियाणांच्या नियंत्रणासाठी राज्यस्तरापासून विभागीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच तालुकास्तरापर्यंत भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. तालुकास्तरीय समिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहे. तसेच राज्याला ११.१४ लाख मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता आहे. केंद्र शासन १३.०२ लाख मे. टन खत पुरविणार असून त्यापैकी ५ लाख ४ हजार मे. टन खत राज्य शासनास मिळाले आहे, असे गिरासे यांनी सांगितले.