जीएसटीच्या अंमलबजावणीत एकवाक्यतेसाठी राज्य सरकारकडून अधिनियमात 22 सुधारणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2019 05:38 PM2019-12-14T17:38:06+5:302019-12-14T17:40:59+5:30
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा 2017यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीत एकवाक्यतेसाठी राज्य सरकारकडून अधिनियमात 22 सुधारणा
मुंबई - केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर यांची दुहेरी आकारणी राज्यांतर्गत व्यवहारांवर होते. 01 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियमांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत . एकाच व्यवहारावर दुहेरी कर आकारणी (CGST आणि SGST) होत असल्याने, या दोन्ही कायद्यांमध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अधिनियम, 2019 मध्ये एकूण 22 सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा, 2017 व एकत्रित वस्तू व सेवाकर कायदा 2017यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याने राज्य वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये तत्सम सुधारणा करणे आवश्यक होते.
करदात्यांसाठी आपसमेळ योजना , राष्ट्रीय आगाऊ अधिनिर्णय अपील प्राधिकरण स्थापन करणे , करदात्यांसाठी सुलभ प्रक्रिया व अडचणींची सोडवणूक करून दिलासा देणे , कायद्याचे सुसूत्रीकरण करणे व तांत्रिक दुरुस्त्या अश्या स्वरुपाचे प्रस्ताव या सुधारणा अधिनियमामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत.
