२२ साखर कारखान्यांना मदत

गेल्या हंगामात गाळप करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रास्त व किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र एनपीएमुळे केंद्र सरकारच्या निकषात

मुंबई : गेल्या हंगामात गाळप करून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रास्त व किफायतशीर मूल्य (एफआरपी) रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली आहे. मात्र एनपीएमुळे केंद्र सरकारच्या निकषात न बसणाऱ्या २२ साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची उर्वरित रक्कम चुकती करण्याकरिता राज्य सरकारने सॉफ्ट लोन देण्याची योजना राबवण्यासाठी १८७ कोटी ७६ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. मात्र याकरिता साखर कारखान्यांबरोबरच संचालकांची मालमत्ता तारण ठेवण्याची अट असल्याने या योजनेला किती प्रतिसाद लाभेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त २०१४-१५ या वर्षाचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे. तसेच एफआरपीची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ३० जून २०१५ पर्यंत दिलेली आहे. अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देता यावी यासाठी राज्य शासनामार्फत ही सॉफ्ट लोन योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेत नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट झाल्याने हे कारखाने सामील होऊ शकले नव्हते. अशा एनपीएतील कारखान्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल. कर्जाच्या मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तात्काळ वगळण्यात येणार आहे. सॉफ्ट लोन योजनेतील कारखान्यांना १० टक्के सरळ व्याज किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यामधील कमी असलेल्या व्याजदरानुसार पाच वर्षांचा रिड्यूसिंग बॅलन्सनुसार व्याजाची रक्कम राज्य शासन अनुदान स्वरुपात देणार आहे. या साखर कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिल्याने त्यावरील व्याजापोटी राज्य सरकारवर ५६ कोटी ३३ लाख रुपयांचा भार पडणार आहे.


हमीपत्र देण्यास कारखाने अनुत्सुक
राज्य सरकारच्या योजनेनुसार सॉफ्ट लोन घेणाऱ्या साखर कारखान्यांना कारखान्याची व संचालकांची मालमत्ता तारण ठेवण्याबाबत हमीपत्र द्यावे लागते. त्याला संचालकांचा तीव्र विरोध आहे.
तसेच यापूर्वी ही कर्जाची रक्कम कारखान्याच्या बँक खात्यात जमा होत होती. आता ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळणे बाकी आहे त्यांची बँक खाती आधार कार्डाशी जोडलेली असल्यास त्या खात्यात रक्कम जमा होते. मात्र कर्जाचे दायित्व कारखान्यावर येते. त्यामुळे अनेक कारखाने हे सॉफ्ट लोन घेण्यास अनुत्सुक आहेत.

योजनेस पात्र कारखाने
सरसेनापती संताजी घोरपडे (कागल), ग्रीन पॉवर शुगर (खटाव), लोकनेते बाबुराव पाटील अ‍ॅग्रो इंडस्ट्री (कोल्हापूर), युरोपियन शुगर, भैरवनाथ शुगर, शंकरराव उद्योग ,बबनराव शिंदे शुगर मिल (सोलापूर), गणेश सहकारी (विठ्ठलराव विखे) साखर कारखाना, साईकृपा शुगर, पियुष साखर कारखाना (अहमदनगर), संत मुक्ताई (जळगाव), समर्थ सहकारी साखर कारखाना, वागेश्वर (जालना), जयभवानी, छत्रपती सहकारी साखर कारखाना (बीड), बळीराजा, रत्नप्रभा (परभणी), कुंटुरकर शुगर (नांदेड), कांचेश्वर (उस्मानाबाद), प्रियदर्शिनी (लातूर), संत एकनाथ (औरंगाबाद).