२२ रु.ची वही ६.६६ रुपयांत!

आदिवासी विकास खात्यात चढ्या दराने करण्यात आलेल्या खरेदीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावताच ज्या फर्मने आधी २२ रुपयांनी वह्यांचा पुरवठा केला, त्याच फर्मने आता ६.६६ रुपया

यदु जोशी,  मुंबई
आदिवासी विकास खात्यात चढ्या दराने करण्यात आलेल्या खरेदीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चाप लावताच ज्या फर्मने आधी २२ रुपयांनी वह्यांचा पुरवठा केला, त्याच फर्मने आता ६.६६ रुपयात वह्या पुरवठ्याची तयारी दर्शविली आहे.
भाजपाचे सरकार आल्यानंतर गेल्यावर्षी मंत्री, कंत्राटदार, सचिव आणि अधिकाऱ्यांच्या घोळात आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना लेखन साहित्याचे वाटप होऊ शकले नव्हते. मनमाननी दराने काढण्यात आलेल्या निविदांचे बिंग ‘लोकमत’ने फोडताच मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियाच स्थगित केली होती.
२०१६-१७ मध्ये आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना साहित्याचे वाटप करण्यासाठीची निविदा रद्द करण्यात आल्यानंतर आता ११ कोटी रुपयांची ही खरेदी आता ६.५० कोटी रुपयांवर आली आहे. कारण, गेल्या पाच वर्षांत १९२ पानी वही ३४.२० रुपयांत पुरविण्यात आली होती. यंदा १७६ पानी वहीचा दर आहे १३.२३ रु. आहे, तर ९६ पानी वही आधी २१.७८ रुपयांना खरेदी करण्यात आली. आता ७६ पानी वहीचादर आहे ६.८४ रुपयांवर आला आहे. दोन क्वायरचे रजिष्टर आधी ७० रुपयांत दिले जायचे. आता ते मिळणार आहे २४.२१ रुपयांत. रेघोटी कागदाच्या (फुुल शिट) रिमचा दर आधी ५२२ रुपयांपर्यंत जायचा आता तो २५५ रुपयांवर आला आहे. उत्तर पत्रिका, पुरवणी उत्तरपत्रिका, कोरे कागद, ड्रॉर्इंग वही आदींच्या दराबाबतदेखील असाच अनुभव आला आहे. आदिवासी विकास विभागातील खरेदीवर मुख्यमंत्र्यांचीच नजर आहे म्हटल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करण्याचे थांबवले.

लुटीची वसुली करण्याची मागणी : ज्या कंत्राटदाराने गेली पाच वर्षे अव्वाच्या सव्वा दर लावून आदिवासी विकास विभागाला लेखन सामुग्रीचे वाटप केले त्याच कंत्राटदार फर्मने यावेळी ७० टक्के कमी किमतीत खरेदीची तयारी दर्शविली आहे. या फर्मने गतकाळात केलेल्या लुटीची वसुली तिच्याकडून करावी आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी लालसेनेचे नेते कॉम्रेड गणपत भिसे यांनी केली आहे.
आणखी कमी दर येऊ शकतात : आता ज्या फर्मचे दर सर्वात कमी आलेले आहेत त्याहीपेक्षा कमी दराने आम्ही लेखन साहित्य पुरविण्यास तयार आहोत, असा दावा करीत काही कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीआधी निविदा प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.