राज्यात २३ हजार टन डाळ जप्त

तूरडाळीने प्रति किलो २५० रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठल्यानंतर, जनभावनेचा आक्रोश लक्षात घेत, सरकारने साठेबाजांवर केलेल्या कारवाईत दहा राज्यांत मिळून डाळींचा ३५ हजार टन साठा

मुंबई /नवी दिल्ली : तूरडाळीने प्रति किलो २५० रुपयांचा विक्रमी टप्पा गाठल्यानंतर, जनभावनेचा आक्रोश लक्षात घेत, सरकारने साठेबाजांवर केलेल्या कारवाईत दहा राज्यांत मिळून डाळींचा ३५ हजार टन साठा जप्त करण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिल्लीत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वात जास्त साठेबाजी महाराष्ट्रात झाल्याचे दिसते.
एकट्या महाराष्ट्रातून २३ हजार ३४० टन साठा जप्त झाला आहे. इतर नऊ राज्यांमध्येही छत्तीसगढ (४५२५टन), मध्य प्रदेश (२२९५टन), हरियाणा(११६८टन) आणि राजस्थान (६८टन)या भाजपाशासित राज्यांमधील साठेबाजीचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे कारवाईतून लक्षात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने साठेबाजांविरुद्धच्या कारवाईत घेतलेली आघाडी प्रशंसनीय असली, तरी इतकी प्रचंड साठेबाजी झाली तरी कशी, हा मुद्दाही या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे.
साठेबाजांविरूद्ध केंद्र सरकारने व राज्यांनी कठोर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर, मुंबई, दिल्लीसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये तूरडाळीचा भाव किंचित कमी झाला. परंतु तूरडाळीच्या देशांतर्गत उत्पादनात आलेली तूट व आयातीतील कमतरता लक्षात घेता, आता यंदाच्या वर्षी उत्पादित झालेला माल डिसेंबरमध्ये बाजारात आल्यानंतरच डाळीचे विशेषत: तूर व उडदडाळीचे दर घटण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे दसरा-दिवाळी अशा सणासुदीच्या काळात डाळ भडकलेलीच राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल राज्यांच्या अनास्थेवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केलेली नाराजी हा भाजपाशासित राज्यांसाठी घरचा आहेर ठरली आहे.
परंतु व्यापाऱ्यांचा या निर्बंधांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असल्याचेही बुधवारी स्पष्ट झाले. जोवर हे निर्बंध हटत नाही, तोवर डाळीचे दर कमी होणे शक्य नसल्याची भूमिका ‘इंडियन पल्स अँड ग्रेन्स असोसिएशन’ने घेतली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले की, सरकारच्या या निर्बंधांमुळे मुंबईच्या बंदरात डाळ आणणेच शक्य होणार नाही. सरकारच्या नियमानुसार ३५० टनापेक्षा जास्त डाळ साठविता येणार नाही. आयात होणारी डाळ ही सुमारे अडीच लाख टन डाळ ही मुंबई बंदराच्या हद्दीच्या बाहेर उभी आहे. जर हे निर्बंध हटले, तरच ही डाळ मुंबई बंदरात येऊन बाजारात पोहोचू शकते व मागणी-पुरवठ्याचे गणित काही प्रमाणात साधतानाच किमती कमी होताना दिसतील, असे ते म्हणाले.
साठेबाजी होत असल्याचा आरोप फेटाळून लावताना संस्थेचे उपाध्यक्ष बिमल कोठारी म्हणाले की, ‘कमी मान्सून आणि अवकाळी पाऊस यामुळे देशात तर डाळीचे (तूर डाळ) उत्पादन कमी झाले आहेच, पण आणि दुसरीकडे म्यानमार आणि आफ्रिकेतही तूरडाळ उत्पादनात घसरण झाल्यामुळे मागणी व पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. दिल्लीतील केंद्रीय भंडार आणि सफलमध्ये तूरडाळ १२० रु. किलो दराने उपलब्ध आहे.’
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

केवळ तूर आणि उडीदडाळच महाग : २५ लाख टन आयात करण्यात आलेल्या डाळींमध्ये सर्व प्रकारच्या डाळींचा समावेश आहे. यामध्ये तूरडाळीचे प्रमाण जेमतेम दीड लाख टन इतके आहे. त्यामुळे आयात केल्यावरही तूरडाळीच्या दरांत किती फरक पडतो हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे आता सर्व डाळ डिसेंबरमध्ये नवीन उत्पादन आल्यावरच चित्र स्पष्ट होईल.

तूरडाळ किंचित स्वस्त : गेल्या दोन दिवसांत मुंबईत तूरडाळीचा भाव किलोमागे तीन रुपयांनी कमी होऊन १७५ रुपयांवर आला. उडीद डाळीचा घाऊक भावही एक रुपयाने कमी होऊन बुधवारी प्रति किलो १६५ रुपये झाला. मात्र, मसूर व चणाडाळीचा भाव मात्र अनुक्रमे १०० रुपये व ७२ रुपयांवर कायम राहिला.

राज्यात डाळी, खाद्यतेले आणि तेलबियांची साठेबाजी करण्यावर ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत राज्य सरकारने निर्बंध लागू केले आहेत.

खासगी डाळ व्यापाऱ्यांनी आगामी तीन महिन्यांत २५ लाख टन डाळ आयात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
केवळ तूरडाळ नव्हे तर यात सर्वच डाळींचा समावेश यापैकी अडीच लाख टन डाळ मुंबई बंदराबाहेर पोहोचली आहे.

सरकारने निर्बंध उठविल्यास रोज एक लाख किलो डाळ असोसिएशनतर्फे सरकारला आम्ही देऊ. ही डाळ सार्वजनिक वितरण प्रणालीतर्फे बाजारात आणता येईल. असे झाल्यास डाळीच्या किमती १५ दिवसांत आटोक्यात येताना दिसतील.
- प्रवीण डोंगरे, अध्यक्ष, इंडियन पल्स अँड ग्रेन्स असोसिएशन

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पथके राज्यात विविध ठिकाणी तपासणी मोहीम राबवित असून, मर्यादेपेक्षा जास्त साठा असलेल्या ठिकाणी कारवाई सुरू आहे.
- गिरीश बापट,
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री