अविवाहितेला २३ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी; हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मानवतेच्या आधारावर दिला न्याय

- राकेश घानोडे

नागपूर : वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यावरचा गर्भ पाडता येत नाही. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर येथील एका अविवाहित गर्भवतीला मानवतेच्या आधारावर २३ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. तरुणी सज्ञान आहे. त्यामुळे तिला तिचे मूलभूत अधिकार लक्षात घेता तिच्या स्वत:च्या जोखमीवर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. भारतामध्ये अविवाहितेच्या पोटी जन्मलेल्या बाळाकडे कलंक म्हणून पाहिले जाते. पीडित तरुणीला हा कलंक जीवनभर वाहायचा नाही. तरुणी व बाळ यापैकी कुणाच्याही ते फायद्याचे होणार नाही. गर्भ कायम ठेवल्यास तरुणीचे भविष्य काय असू शकेल हे सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता पाहिले जाऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदवले.

न्यायालयाने या बाबींचा केला विचार
बलात्कार, मनोरुग्ण मुलीशी शरीरसंबंध इत्यादीतून गर्भधारणा झाल्यास मानवतेच्या आधारावर गर्भपाताची तरतूद शिथिल करणे हा कायद्याचा उद्देश असल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार, प्रकरणातील पीडित तरुणीला मानवतेचा दृष्टिकोन लागू करण्यात आला. तरुणीचे एका तरुणावर प्रेम होते. त्यातून तरुणीला गर्भधारणा झाली. त्यानंतर तरुणाने अचानक लग्न करण्यास नकार दिला. परिणामी, तरुणीने आरोपी तरुणाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा एफआयआर नोंदवला व गर्भपाताची परवानगी मिळण्यासाठी लगेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तरुणीला गर्भपाताची परवानगी देताना ही बाबदेखील विचारात घेण्यात आली.