२५ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आयएएस होण्याच्या प्रतीक्षेत

वर्ष उलटले, संधी मिळेना : प्रस्तावास विलंब, आता बैठक कधी होणार?

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : थेट आयएएस विरुद्ध पदोन्नत आयएएस असा छुपा संघर्ष राज्याला नवा नाही. आता महसूल विभागातील २५ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हे आयएएस होण्यासाठी एक वर्षाहून जास्त काळ प्रतीक्षा करीत असले तरी या भूमिपुत्रांना ती संधी मिळू शकलेली नाही.
राज्याच्या आयएएसमध्ये थेट आयएएस विरुद्ध पदोन्नत (प्रमोटी) आयएएस असा दुजाभाव नेहमीच राहिला आहे. थेट आयएएस हे प्रमोटींना खालच्या दर्जाचे समजतात, आपल्या बरोबरीने वागणूक देत नाहीत ही वर्षानुवर्षांची खंत आहे. दोहोंमधील छुप्या संघर्षाची छाया पोस्टिंगवरही अनेकदा पडत आली आहे. प्रमोटी आहेत म्हणून डावलले गेल्याचीही उदाहरणे आहेत.
जे २५ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आयएएस मिळण्याची वाट पाहत आहेत त्यांना खरेतर गेल्या वर्षीच ही संधी मिळायला हवी होती पण त्यांचे गोपनीय अहवाल तयार करून पाठविण्यास बरेच महिने टाळाटाळ करण्यात आली. एप्रिल-मे २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाकडे आणि त्या माध्यमातून युपीएससीकडे प्रस्ताव पाठविणे अपेक्षित असताना डिसेंबर २०१९ मध्ये तो पाठविण्यात आला. हे अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी कोणाची होती, हे महसूल विभागात सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण वरिष्ठ असल्याने कोणी बोलण्यास तयार नाही. ‘आम्ही विभागातील ‘‘मनु’’वादचे बळी आहोत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एरवी लहान-लहान कारणांसाठी सरकार दरबारी गाºहाणी मांडणाऱ्या राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही यावर मौन बाळगले आहे.
महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायाची लढाई लढली तेव्हा कुठे पदोन्नत आयएएसची १४ पदे वाढवून मिळाली होती. ती मिळून २५ पदे भरावयाची आहेत. त्यातील वाढीव १४ पदे टप्प्याटप्प्याने तीन वर्षांत भरू, असा पवित्रा सामान्य प्रशासन विभागाने घेत टाळाटाळ केली होती. कार्मिक विभागाने ती एकाच वर्षात भरा असा दणका दिल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचा नाइलाज झाला.

एक वर्ष विलंबाने मिळणार संधी
२५ आयएएस जागांसाठी ७५ अधिकाºयांच्या नावांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सेवाज्येष्ठता आणि चांगला गोपनीय अहवाल या आधारेच नावे निश्चित करण्यात येतात. युपीएससीने या प्रस्तावात काही त्रुटी दाखविल्या, त्यांची पूर्तता करून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
आता युपीएससीचे अधिकारी, मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामान्य प्रशासन) यांची निवड समिती त्यातून अंतिम २५ नावे निवडणार आहे.
या निवड समितीची बैठक कधी होणार याची अधिकाºयांना आता प्रतीक्षा आहे. मात्र, एकूणच विलंबामुळे महाराष्ट्रीय अधिकाºयांना आयएएस होण्याची संधी एक वर्षे विलंबाने मिळणार आहे.