२५ अभियंते, नऊ ठेकेदारांवर गुन्हे

मुठा नदीवर बांधण्यात आलेल्या टेमघर धरणाच्या गळती प्रकरणी प्राथमिक चौकशीअंती श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन आणि प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन या दोन ठेकेदार कंपन्यांच्या संचालकांसह तत्कालन

मुंबई : मुठा नदीवर बांधण्यात आलेल्या टेमघर धरणाच्या गळती प्रकरणी प्राथमिक चौकशीअंती श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन आणि प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन या दोन ठेकेदार कंपन्यांच्या संचालकांसह तत्कालन चार कार्यकारी अभियंता, पाच उपअभियंता आणि १६ शाखा अभियंत्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला असून या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संबंधित दोन्ही ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे.
टेमघर धरणाची मूळ मान्यता ३० जानेवारी १९९४ रोजी दिली गेली होती त्यावेळी त्याची किंमत ७०.५१
कोटी होती. त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यता ३२३.५३ कोटी झाली. यात श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शनने मूळ निविदा ४४.०६ कोटीची भरल्याने त्यांना १८ मार्च १९९७ रोजी कामाचे आदेश दिले होते. त्यांच्या काळात निविदेवर झालेला खर्च ६४.७२ कोटी होता, तर प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शनने मूळ निविदा ५२.३४ कोटीची भरली होती. त्यांनाही १८ मार्च १९९७ रोजी कामाचे आदेश दिले होते त्यांच्या काळात निविदेवर झालेला खर्च ९८.३८ कोटी होता. त्याशिवाय त्यांना आणखी निविदा दिली गेली, ज्याच्या मूळ निविदेची किंमत ४४.४७ कोटी होती व त्यावर झालेला खर्च ७४.२० कोटी होता.
टेमघर प्रकल्पावर एवढा खर्च होऊन देखील या प्रकल्पास गळती लागली. त्यामुळे सरकारने निवृत्त सचिव व्ही. एम. रानडे यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. रानडे समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून त्यात सदोष बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवण्यात आला आहे.
चौकशी समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार कंत्राटदाराने बँक हमीपत्राची मूदत वाढवून स्वखर्चाने गळती प्रतिबंधक उपाय योजण्याचे हमीपत्र लिहून घेतले गेले. कामाची संथगती व अपुऱ्या प्रगतीमुळे त्यांना १० टक्के दंडही आकारण्यात आला. त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकली गेली. शिवाय, संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय झाल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

सदोष बांधकामास जबाबदार अभियंते..
र. वि. जावडेकर, चं. श. देवकर, सु. ल. वैद्य व आ. श्री. मोरे हे चार कार्यकारी अभियंता, तर डी. एस. गोडसे, जे. एन. लोलप, एस. एन. पाटील, आर. बी. गलियाल, एस. ए. पवार हे उपविभागीय अभियंता आणि व्ही. के. लोमटे, व्ही. जी. अत्रे, एस. ए. टिळेकर, व्ही. जी. गंगाथडे, ब. भि. ढेरे, व्ही. आर. शिंदे, आर. आर. ताकवले, टी. ए. देशपांडे, आर. डी. पाटील, डी. एन. रासकर, एस. डी. कोकाटे, ए. व्ही. हुडके, ए. आर. पिंपळोदकर, जे. वाय. सूर्यवंशी, एच. के. धामणकर, य. गो. तंटक या १६ शाखा अभियंत्यांचा समावेश आहे.

हे आहेत ठेकेदार : श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शनचे डी. श्रीनिवास, डी. व्ही. नायडू, डी. व्ही. रमैया, डी. बाबू, डी. रेणुगोपाल चौधरी, श्रीमती लक्ष्मीकांत तम्मा, व्ही. हेमामालिनी आणि प्रोग्रेसिव्हचे के. सांबा शिवाराव आणि डी. एस. राजेंद्रप्रसाद यांच्याविरुद्ध पुण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.