दोन कारखान्यांतील २५ कि.मी. अंतराची अट रद्द होणार
By admin | Published: July 15, 2017 12:27 AM2017-07-15T00:27:57+5:302017-07-15T00:27:57+5:30
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : कर्नाटकातील वाद
कोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखानदारीवर दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिला आहे. दोन साखर कारखान्यांतील २५ किलोमीटरची हवाई अंतराची अट मान्य करणे म्हणजे व्यवसाय स्वातंत्र्यावर गदा आहे, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने रेणुका शुगरचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे या निकालाचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने ही अट काढून टाकल्यास राज्यातील साखर कारखानदारीसमोर मोठे आव्हान उभे रहाणार आहे. अनेक जिल्ह्यांत नवीन कारखान्यांचे प्रस्ताव आहेत. मात्र, अंतराच्या मर्यादेमुळे त्यांना परवानगी मिळत नाही. नवीन कारखाने सुरू होऊन या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत.
महाराष्ट्रात पूर्वी ४0 किलोमीटर अंतराची अट होती. आता ती २५ किलोमीटर केली आहे, तर केंद्र सरकारची १५ किलोमीटरची अट आहे. साखर कारखान्यांमधील २५ कि.मी. अंतराची अट काढून टाकण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मागणीला आता सर्वोच्च न्यायालयाचे पाठबळ मिळाले आहे. न्यायालयाने कर्नाटकातील दोन साखर कारखान्यांच्या वादात अंतराची अट म्हणजे व्यवसायाच्या स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे, असा निर्वाळा देत रेणुका शुगरची याचिका फेटाळली.
या निकालाचे परिणाम कर्नाटकातील कारखान्यापुरते मर्यादित न राहता महाराष्ट्रात सर्वाधिक होतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. कर्नाटकातील अमित प्रभाकर कोरे यांच्या शिवशक्ती शुगर या कारखान्याने कारखाना उभारणी करताना २५ किलोमीटरची अट पाळली नसल्याचा दावा करीत रेणुका शुगर्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधीश ए. एम. सप्रे व ए. के. शिक्री यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना साखर कारखाने हा व्यवसाय आहे आणि व्यवसायात अंतराची अट ठेवण्याचा संबंध असता कामा नये, अशी भूमिका घेतली.
शिवशक्ती आणि रेणुका हे दोन्ही कारखाने खासगी असले तरी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतराची अट आणि व्यवसाय यावर भाष्य करीत साखर कारखानदारी खऱ्या अर्थाने नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले.
या निकालाचे परिणाम महाराष्ट्रात होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यातील ७५ हून अधिक कारखाने केवळ अंतराच्या अटीमुळे बासनात गुंडाळले गेले. राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी इंदापूर तालुक्यात अजून दोन कारखाने उभे राहू शकतील, असे सांगत या निकालाचे दीर्घकालीन परिणाम होतील, असे सूचित केले.