राज्यात उद्योगांसाठी फक्त २५ परवाने!

राज्यात उद्योग निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना ७६ विविध परवाने घ्यावे लागत होते, त्यामध्ये परिवर्तन करून त्यांची संख्या २५वर आणण्याचा शासनाचा मानस आहे आणि उद्योजकांना

मुंबई : राज्यात उद्योग निर्माण करण्यासाठी उद्योजकांना ७६ विविध परवाने घ्यावे लागत होते, त्यामध्ये परिवर्तन करून त्यांची संख्या २५वर आणण्याचा शासनाचा मानस आहे आणि उद्योजकांना परवान्यांसाठी इकडे-तिकडे जाण्याची आवश्यकता भासू नये म्हणून दीड महिन्यात एक खिडकी योजना सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली.
राज्यात ६० टक्के लोकसंख्या २५ वर्षांखालील युवक-युवतींची आहे. त्यांच्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी विकास संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी किंवा परवाने वेळेवर मिळण्यासाठी विभागीय स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन १५ दिवसांमध्ये हे परवाने उद्योजकांना मिळतील, असे उद्दिष्ट समितीला देण्यात आलेले आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी ‘सिडबी’बरोबर एक महत्त्वाचा करार करण्यात आला असून या करारामुळे २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणास अनुसरून सर्वांगीण औद्योगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाच्या परिवर्तनातून महाराष्ट्राचे परिवर्तन ही एकदिवसीय परिषद यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये भरविण्यात आली होती. त्या परिषदेच्या समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री बोलत होते. अध्यक्षस्थानी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई होते. या परिषदेमुळे उद्योजकांमध्ये एक प्रकारचे उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगून सुभाष देसाई म्हणाले, राज्यात इन्स्पेक्टर राज संपविण्याचे शासनाचे धोरण असेल. उद्योग उभारणीसाठी ज्या लोकांनी भूखंड घेऊन ठेवले असतील परंतु उद्योग उभारले नसतील अशा लोकांचे भूखंड परत घेऊन गरजूंना त्यांचे वाटप करण्यात येईल. या वेळी प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी, सीआयआयचे पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष के. नंदकुमार आदींसह राज्यातील विविध ठिकाणचे उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)