...तर महाराष्ट्रावरील २५ टक्के कर्ज फिटेल !

वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा योग्य पद्धतीने पुनर्विकास केल्यास संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करूनही राज्याला तब्बल ७७ हजार कोटींचा आर्थिक लाभ होऊ शकतो. या रकमेतून राज्यावरील तब्बल एक चतुर्थांश

चंद्रकांत पाटील यांचा दावा : वांदे्र येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास

मुंबई : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा योग्य पद्धतीने पुनर्विकास केल्यास संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करूनही राज्याला तब्बल ७७ हजार कोटींचा आर्थिक लाभ होऊ शकतो. या रकमेतून राज्यावरील तब्बल एक चतुर्थांश कर्ज फेडता येईल, असा दावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केला.
शासकीय वसाहतीमधील इमारती मोडकळीस आल्या आहेत, तर काही इमारतींची वारंवार दुरुस्ती करावी लागत आहे. इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी अपुरा पडत असल्याने तेथे राहत असलेले शासकीय कर्मचारीच स्वखर्चाने दुरुस्तीची कामे करत असल्याबाबतचा मुद्दा शिवसेनेचे अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. वसाहतीच्या दुरुस्तीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार का, असा प्रश्नही परब यांनी केला. यावर बोलताना पाटील म्हणाले की, मुंबईतील दमट हवामानामुळे इमारतीचे स्टील, लोखंड गंजते. त्यामुळे या इमारतींची दुरवस्था झाली असून एकूण ३७० पैकी ३६ इमारती दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्या आहेत. वांद्रे येथील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार कंपनीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लवकरच निविदा काढल्या जातील.

७७ हजार कोटींचा फायदा अपेक्षित
लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो कंपनीने अहवालानुसार योग्य पद्धतीने पुनर्विकास झाल्यास ४ लाख ५० हजार चौरस मीटर जागा उपलब्ध होणार आहे. यातून कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत, सध्या राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून बांधकाम खर्च घेऊन स्वत:च्या मालकीची घरे, येथील झोपड्यांचा एसआरए प्रकल्प आणि उच्च न्यायालयासाठीची जागा अशा गरजा भागविता येणार आहेत.
इतके करूनही राज्य शासनाला ७७ हजार कोटींचा फायदा होण्याची शक्यता असून या पैशांतून राज्यावरील २५ टक्के कर्ज फेडता येईल.