‘शेती’च्या २६ हजार कोटींना केंद्राची कात्री, तरतुदी केल्या कमी; शेतीवर परिणाम होणार

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या महत्त्वपूर्ण योजनेतील ३१ टक्के रक्कम कापली

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वरवर शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी शेती व त्याअनुषंगीक घटकांच्या तरतुदींना मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास २६ हजार कोटी शेती व शेतकऱ्यांच्या योजनांना कमी केले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना या महत्त्वपूर्ण योजनेतील ३१ टक्के रक्कम कापली असून, त्याचे परिणाम भविष्यात शेती व शेतकऱ्यांवर होणार हे निश्चित आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय दिलासा देणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, देशाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकरी व शेतीसाठी काहीसा चिंताजनकच म्हणावा लागेल. शेती व शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या तरतुदीला २६ हजार कोटीची कात्री लावली आहे.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची तरतूद ३१ टक्क्यांनी कमी केली आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकार राबवत असते. कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढवण्यासाठी ही योजना फलतृप्त ठरत असतानाच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्याचे ३२८३ कोटी रुपये कमी केले आहेत.

‘मनरेगा’ची १८ टक्क्यांनी तरतूद कमी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो. बेरोजगार व गरजूंना या योजनेचा मोठा आधार असतो. मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेचे बजेट १३ हजार काेटीने कमी केल्याने त्याचा फटका बसणार आहे.

‘पी. एम. किसान’लाही लावली कात्री

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याला दोन हजार रुपये असे वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात. त्यासाठी मागील अर्थसंकल्पात ६८ हजार काेटींची तरतूद केली होती, या अर्थसंकल्पात ६० हजार कोटींपर्यंत खाली आणली आहे.

शेतीसाठी केलेल्या तुलनात्मक तरतुदी :

योजना                              २०२२-२३                    २०२३-२४
प्रधानमंत्री पीक विमा       १५ हजार ५०० कोटी       १३ हजार ६२५ कोटी
‘पीएम किसान’               ६८ हजार कोटी              ६० हजार कोटी
‘मनरेगा’                        ७३ हजार कोटी               ६० हजार कोटी
राष्ट्रीय कृषी विकास       १० हजार ४३३ कोटी        ७ हजार १५० कोटी
कृषिन्नोती                      ७ हजार १८३ कोटी          ७ हजार ६६ कोटी

अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय केलेल्या तरतुदी :

दूरसंचार : १.२७ लाख कोटी
कृषी व शेतकरी कल्याण : १.२५ कोटी
ग्रामविकास : १.६० कोटी
रसायने व खते : १.७८ कोटी
गृहमंत्रालय : १.९६ कोटी
उपभोक्ता अन्न सार्वजनिक वितरण : २.०६ कोटी
रेल्वे मंत्रालय : २.४१ कोटी
रस्ते वाहतूक व महामार्ग : २.४१ कोटी
संरक्षण : ५.९४ कोटी

एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी आम्हीच काहीतरी करतो, हे भासवण्याचे काम केंद्र सरकार करत असले तरी कृषी योजनांच्या पैशाला कात्री लावली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना भविष्यात बसणार आहे. - राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी संघटना.