२७ गावांतील शेतकरी वाऱ्यावर

राज्य सरकारने २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट करून तेथील जवळपास पाच हजार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : राज्य सरकारने २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट करून तेथील जवळपास पाच हजार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. गावे समाविष्ट झाल्यापासून शेतकऱ्यांना सरकारकडून तीन वर्षांपासून शेतकी अवजारे, बी-बियाणे दिलेले नाही. त्याकडे या गावातील शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.
राज्य सरकारने २००२ मध्ये केडीएमसीतून २७ गावे वगळली होती. त्यानंतर, ही गावे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत गेली. या गावात ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली. या गावांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीएकडे २००६ मध्ये देण्यात आले. त्यामुळे गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे काम एमएमआरडीएने हाती घेतले. मात्र, महसुली कारभार कल्याण तालुक्याकडे होते. कल्याण तहसील व पंचायत समितीकडे ही गावे होती. या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी सर्व पक्षांच्या संघर्ष समितीने केली. राज्यातील भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने समिती व ग्रामस्थांचा विरोध न जुमानता १ जून २०१५ ला गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांना महसूल विभागापासून तोडल्याने त्यांना पावसाळ्याच्या तोंडावरच जून २०१५ मध्ये बी-बियाणे, खते, शेतीची अवजारे दिली नाही. २०१६ व आता २०१७ मध्येही त्यांना हे साहित्य मिळालेले नाही. सरकारने गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करून तेथील शेतकरी संपूर्णपणे शहरी झाल्याची धारणा मनोमन केली आहे.
सरकारने २७ गावांतील १० गावांमध्ये सप्टेंबर २०१५ मध्ये कल्याण ग्रोथ सेंटरची घोषणा केली आहे. या गावांतील एक हजार ८९ हेक्टर जमिनीवर एक हजार ८९ कोटी रुपये खर्चून ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार आहे. २७ गावांत हजारो हेक्टर शेतजमीन आहे. तेथे मुख्यत: भाताचे पीक तसेच वांगी, भेंडी, तूर, गवार, कारली, टरबूज, कलिंगड ही पिके घेतली जातात. या शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, अवजारे यांची आवश्यकता लागते. मात्र, सरकारने तीन वर्षांपासून त्या पुरवलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेती न करता आत्महत्या करावी का, असा सवाल येथील शेतकरी करत आहे. पॉली हाउस, शेत नांगरणीचे यंत्र खरेदीसाठी जवळपास १० लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य केले जाते. त्यासाठी ३० ते ३५ टक्के सबसिडी दिली जाते. ही सुविधाही शेतकऱ्यांना तीन वर्षांपासून पुरवली नाही.
>त्यांना सुविधा, आम्हाला का नाहीत?
२७ गावे परिसरात अनेक मोठ्या बिल्डरांनी गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी जागा घेतल्या आहेत.
बिल्डरांना २७ गावे आंदण देऊन तेथील शेतकरी उद्ध्वस्थ करण्याचे काम सरकार करत आहे, असा आरोप संघर्ष समितीचे पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
ठाणे महापालिकेतून वगळलेल्या २२ गावांना महसुली कामासाठी कल्याण तालुक्यास जोडले आहे.
महसूल विभागाकडून त्यांना सेवासुविधा पुरवल्या जातात. मात्र, २७ गावांतील शेतकऱ्यांचा महसूल विभागच पुरता बंद केला आहे.
>शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची बॅनरबाजी
भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केल्याचे बॅनर कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली शहरात आणि २७ गावांत झळकले आहेत. त्यावर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहे. ३१ आॅक्टोबरपासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे. असे असताना डोंबिवलीतील भाजपा पदाधिकाऱ्यांना कर्जमाफी लागू झाल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी उतावळेपणाने कर्जमाफीची बॅनरबाजी करून सवंग प्रसिद्धी घेण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश प्रतिनिधी संतोष केणे यांनी केला. यापूर्वी डोंबिवलीतील आमदार रवींद्र चव्हाण यांना राज्यमंत्रीपद दिल्यावर त्यांचे खाते जाहीर होण्यापूर्वीच त्यांना कोणते खाते मिळाले, याचा उल्लेख करणारे बॅनर शहरात झळकले होते. त्याची पुनरावृत्ती कर्जमाफीबाबत झाली आहे. एकीकडे २७ गावांतील महसूल विभाग बंद करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे आणि दुसरीकडे कर्जमाफी होण्यापूर्वीच बॅनरबाजी करायची, हा प्रघात थापाड्या भाजपा सरकारने पाडला आहे, असे केणे यांनी सांगितले.