२७ महापालिकांचे महापौर आरक्षण जाहीर

राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) १६, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी

मुंबई : राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (खुला) १६, नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) ७, अनुसूचित जातींसाठी ३, अनुसचूति जमातीसाठी एक असे आरक्षण काढण्यात आले.
२७ पैकी १४ महापालिकांमधील महापौरपद हे विविध प्रर्वगातील महिलांसाठी आरक्षित असेल. आज मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनवणे, मिरा भाईंदरच्या महापौर गीता जैन, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या हस्ते आरक्षण
सोडत काढण्यात आली. यावेळी नगरविकास विभागाचे उपसचिव गोखले, अवर सचिव मिलिंद कुलकर्णी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
हे आरक्षण सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु असलेल्या महानगरपालिकासाठी असून उर्वरित महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची मुदत संपल्यानंतर हे आरक्षण लागू होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)

महापौर पदाचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण असे...
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग - नाशिक महानगरपालिका. (एक)
अनुसूचित जाती प्रवर्ग - अमरावती महानगरपालिका.
अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला) - नांदेड-वाघाळा आणि पनवेल. (एकूण दोन)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद. (एकूण तीन)
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) - मिरा-भाईंदर, जळगाव, सांगली-मिरज-कुपवाड आणि चंद्रपूर. (एकूण चार)
सर्वसाधारण प्रवर्ग - लातूर, धुळे, मालेगांव, बृहन्मुंबई, भिवंडी-निजामपूर, अकोला, अहमदनगर, वसई-विरार. (एकूण आठ)
सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) - ठाणे, कल्याण-डोबिंवली, उल्हासनगर, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, परभणी, नागपूर. (एकूण आठ).