टोलबंदीसाठी गरज २७५० कोटींची

मुंबई शहरातील एन्ट्री पॉइंटवर असलेल्या पाच टोलनाक्यांवर चारचाकी वाहनांना टोल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला

मुंबई : मुंबई शहरातील एन्ट्री पॉइंटवर असलेल्या पाच टोलनाक्यांवर चारचाकी वाहनांना टोल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्यासाठी वर्षाकाठी २५० कोटी रुपये याप्रमाणे २ हजार ७५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर नजर ठेवून राज्यातील भाजपा सरकार टोलमुक्तीचा निर्णय घेऊ शकते. शिवसेनेला मात देण्याची एक संधीही यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळणार आहे.
या पाच नाक्यांवरील टोलबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीने टोलमुक्तीचा हिशेब सरकारला सादर केला आहे. वर्षाकाठी २५० कोटी याप्रमाणे २०२६पर्यंत २ हजार ७५० कोटी रुपयांची भरपाई देऊन चारचाकी वाहनांना टोलमुक्ती दिली जाऊ शकते. हे टोलनाके बंदच करायचे असतील तर एकमुस्त २१०० कोटी रुपयांचा बोजा शासनाला सहन करावा लागेल, असे समितीने स्पष्ट केले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तथापि, सर्व प्रकारच्या वाहनांना टोलमुक्ती दिली जाणार नाही आणि देण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्य आधीच आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीत कराव्या लागलेल्या उपाययोजनांवर हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्याच्या इतर भागात दिलेली टोलमुक्ती आणि एलबीटी माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आर्थिक गणित आणखीच बिघडले आहे.
दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत फायद्याचे गणित मांडताना टोलमुक्ती दिली पाहिजे, असा विचारदेखील आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की मुंबईच्या टोलमुक्तीबाबत सरकार सकारात्मक आहे पण प्रश्न पैशांचा आहे. त्यामुळे वित्त
विभागाशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येईल. (विशेष प्रतिनिधी)
टोल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्यासाठी वर्षाकाठी २५० कोटी रुपये याप्रमाणे २ हजार ७५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. वर्षाकाठी २५० कोटी याप्रमाणे २०२६पर्यंत २ हजार ७५० कोटी रुपयांची भरपाई देऊन टोलमुक्ती देता येणे शक्य आहे.