ट्रॅक्टरच्या पुढील चाकांना २८, मागील चाकांना १२ टक्के जीएसटी, नॉन एसी हॉटेलातही एसीचा दर

ठळक मुद्देट्रॅक्टरच्या पुढील चाकाला जास्त तर मागील चाकाला कमी जीएसटी... मालकाची केबीन फक्त एसी असली तरी हॉटेलात बसला म्हणून लक्झरी जीएसटी दर.. असे एक ना अनेक प्रकारे अफलातून जीएसटी लागू करण्यात आले आहेत.त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजक गोंधळात तर आहेच, शिवाय नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो अत्यंत घाईघाईने घेतल्याचे आता सर्वांचेच मत होऊ लागले आहे

नाशिक, दि.15 - ट्रॅक्टरच्या पुढील चाकाला जास्त तर मागील चाकाला कमी जीएसटी... मालकाची केबीन फक्त एसी असली तरी हॉटेलात बसला म्हणून लक्झरी जीएसटी दर.. असे एक ना अनेक प्रकारे अफलातून जीएसटी लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजक गोंधळात तर आहेच, शिवाय नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो अत्यंत घाईघाईने घेतल्याचे आता सर्वांचेच मत होऊ लागले आहे. एक राष्ट्र एक कर असे जीएसटीबाबत म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र जीएसटीच्या दरात तफावत आहे. अगदी ट्रॅक्टरचेच उदाहरण घेतले तरी एक पुढील दोन चाकांना वेगळे दर आणि मागील चाकांना वेगळे दर असा अजब दर लागू करण्यात आला आहे. त्याचे कारणही चमत्कारीक आहे. ट्रॅक्टरची पुढील चाके ही कोणत्याही कमर्शियल व्हेईकलला चालू शकतात. त्यामुळे त्यांचा वापर अधिक होत असल्याने ज्यादा म्हणजे २८ टक्के जीएसटीचे दर आहेत. तर मागील चाके तुलनात्मक मोठी आणि खास ट्रॅक्टरसाठी डिझाइन केलेली असल्याने त्यासाठी कमी म्हणजे १२ टक्के दर आहेत. असे अनेक प्रकारांबाबत घडले आहे. विविध व्यापाऱ्यांशी चर्चा करताना असे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत.

एसीची हवा घेतली नाही तरी...
हॉटेलमध्ये किंवा रेस्टॉरन्टमध्ये एसी आणि नॉन एसी अशा दोन कॅटेगिरी आहेत. पैकी एसी हॉटेलमधील सेवेसाठी १८ टक्के तर नॉन एसीसाठी १२ टक्के जीएसटी आहे. परंतु एखाद्या हॉटेलमध्ये एसी फक्त मालकाच्या किंवा मॅनेजरच्या केबीनला असेल अशा संपूर्ण हॉटेललाच एसी मानून त्यातील सेवेसाठी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात येतो. त्यामुळे एसीची हवा न खाणाऱ्या ग्राहकालादेखील १८ टक्के जीएसटीचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

...म्हणून फाईल महाग
फाईल तयार करायची असेल तर त्यासाठीदेखील आयतकाला दोन प्रकारचा जीएसटी द्यावा लागेल. कारण फाईलसाठी लागणाऱ्या जाड कागदावर १२ टक्के जीएसटी आहे. परंतु त्याच्या आत जी पत्र्याची क्लीप लावावी लागते त्यासाठी मात्र २८ टक्के जीएसटी मोजावा लागत आहे. कागदी फाईल स्वस्त आहे. मात्र प्लॅस्टिकच्या फाईल्स या चक्क लक्झरी आयटममध्ये असल्यागत २८ टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.

सरकारी रस्त्यापेक्षा इमारत महाग
केंद्र सरकारने सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठीदेखील मोठा गोंधळ घातल्याची तक्रार आहे. कोणत्याही खात्याच्या सरकारी कामांसाठी पूर्वी थेट १८ टक्के जीएसटी होता. रस्ते आणि सरकारी इमारती या सार्वजनिक असल्याने त्यावर जीएसटी आकारू नये किंवा कमी करावा, अशी देशभरातील कंत्राटदारांनी मागणी केली होती. मात्र त्यावर केंद्र सरकारने रस्ते आणि पुलाच्या कामासाठी १२ टक्के असा सवलतीचा दर ठेवला आणि सरकारी इमारतींसाठी मात्र १८ टक्के दर ठेवला आहे. दोन्हींचा वापर सार्वजनिक असेल तर ही तफावत का, हे मात्र कोणालाही समजू शकत नाही.

सभासद फी, वर्कशॉपवरही जीएसटी
शाळा, महाविद्यालयांच्या फीवर कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी नाही मात्र एखाद्या संस्थेला ज्यांची वार्षिक उलाढाल वीस लाखापेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थेने एखादे वर्कशॉप आयोजित केले तरी त्यावर तब्बल १८ टक्के जीएसटी मोजावा लागेल. इतकेच नव्हे तर एखाद्या संस्था म्हणजे डॉक्टर किंवा वकील असे व्यावसायिक किंवा उद्योजक- व्यावसायिकांच्या संघटनेची उलाढाल वीस लाखापेक्षा अधिक असेल तर त्यांच्या सभासद शुल्कावरही जीएसटी भरावा लागणार आहे. समजा नाशिकमध्ये उद्योजकांची निमा ही संस्था औद्योगिक प्रदर्शन भरवते, परंतु त्यासाठी स्टॉल्ससाठी आकारल्या जाणाºया भाड्यावरही जीएसटी आकारला जाणार आहे.

कॅलेंडर धार्मिक की...
दिनदर्शिका म्हणजेच कॅलेंडरबाबत तर व्यापाऱ्यांमध्येच गोंधळ आहे. सध्याचे वर्ष संपण्यासाठी अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे दिनदर्शिकांची खरेदी व्यापारी करीत आहेत, परंतु नाशिकमध्ये त्याला लागू असलेल्या जीएसटीविषयी संभ्रम आहे. काही व्यापाºयांच्या मते कॅलेंडरमध्ये धार्मिक माहिती असल्याने ते धार्मिक गटात असून त्याला जीएसटीच लागू नाही. तर काहींच्या मते त्याला १२ टक्के जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे जमेल त्या पद्धतीने व्यवहार सुरू आहे.

सर्वाधिक फटका ग्राहकांना
जीएसटीचाच संभ्रम आणि गोंधळाचा सर्वाधिक फटका ग्राहकांना बसत आहे. याशिवाय कपडे असो किंवा लहान-मोठे साहित्य कोणत्याही प्रकारची विक्री करताना जीएसटी वसूल करताना दराबाबत अडचण नको म्हणून सर्रास सर्वात अधिक दराचा म्हणजे १२ टक्क्यांची गरज असताना १८ ते २८ टक्के जीएसटी वसूल केला जात आहे. तो पुन्हा ग्राहकांना मिळणार नाही. त्यामुळे हा भुर्दंड कमी करण्यासाठी शासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.