२८० राजकीय पक्ष, आघाड्यांना नोटिसा

राज्य निवडणूक आयोगाकडे आयकर लेखा व लेखापरीक्षा अहवालाची प्रत सादर न करणाऱ्या २८० राजकीय पक्ष/आघाड्यांना आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत.

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाकडे आयकर लेखा व लेखापरीक्षा अहवालाची प्रत सादर न करणाऱ्या २८० राजकीय पक्ष/आघाड्यांना आयोगाने नोटिसा बजावल्या आहेत. या पक्षांनी ३० डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यांची नोंदणी रद्द केली जाणार असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी आज येथे दिली.
राजकीय पक्षांना महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. राज्य निवडणूक आयोगाकडे ६ राष्ट्रीय, २ राज्यस्तरीय, ९ इतर राज्यातील राज्यस्तरीय व ३४० अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली आहे. नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना नियमितपणे आयकर विवरणपत्र व लेखा परीक्षा अहवालाची प्रत
राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक असते. त्याची
पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय
पक्षांना या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
आठवले, शेट्टींचे पक्ष अडचणीत
राज्य निवडणूक आयोगाकडे २००५मध्ये नोंदणी झालेल्या १९ राजकीय पक्षांना जून २०१५मध्ये नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ तीन पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली. सहा पक्षांच्या पत्त्यांवर नोटीसचा बटवडाच झाला नाही, सहा पक्षांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही; तर स्वाभिमानी पक्ष, जनसुराज्य पक्ष, रिपाइं (आठवले) आणि लोकभारती या चार पक्षांनी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मुदतवाढ देऊनही त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे या चौघांसह १६ पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
मात्र स्वाभिमानी पक्ष, जनसुराज्य पक्ष व रिपाइं (आठवले) या तीन पक्षांनी पुन्हा मुदतवाढ मागितली. त्यांना आता १ लाख रुपये दंड आकारून ३० डिसेंबर २०१५पर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतरही त्यांनी कागदपत्रे सादर न केल्यास त्यांची नोंदणी आपोआप रद्द होईल,
असेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)