२९ गावे वसई-विरार पालिकेतच!

वसई-विरारच्या हद्दीतून २०११मध्ये वगळण्यात आलेली २९ गावे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करून घेणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली.

मुंबई : वसई-विरारच्या हद्दीतून २०११मध्ये वगळण्यात आलेली २९ गावे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करून घेणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र उच्च न्यायालयाने ही गावे समाविष्ट करून घेण्याची पुढील कार्यवाही फेब्रुवारीपर्यंत करू नये, असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
या प्रकरणी न्या. अनुप मोहता व
न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वादग्रस्त २९ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट न करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या राज्य सरकारने स्थानिक नेत्यांचे निवेदन आणि कोकण उपविभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर आपले मत बदलले.
मे २०११च्या अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारने वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळली. या गावांतील काही रहिवाशांनी ही गावे पुन्हा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करावीत, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात येऊ नयेत, यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आल्या.
आयुक्तांची शिफारस मान्य... ‘कोकण उपविभागीय आयुक्तांनी या मुद्द्यावर जनसुनावणी घेऊन सरकारपुढे अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी संबंधित गावांचे शहरीकरण झाले असून, पुढील विकासासाठी महापालिकेच्या हद्दीत ही गावे समाविष्ट करून घेण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने ही शिफारस मान्य करून वगळण्यात आलेली २९ गावे पुन्हा एकदा महापालिका हद्दीत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी आणि अ‍ॅड. चंद्रकांत यादव यांनी खंडपीठाला दिली.