३ रस्ते तब्बल २४ वर्षे कागदावरच...

विकास आराखड्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत खुद्द महापालिका प्रशासनच उदासिन असल्याचे ताजे प्रकरण उजेडात आले आहे़ १९९१ च्या विकास आराखड्यात जोगेश्वरीत प्रस्तावित तीन रस्ते तब्बल २४ वर्षे कागदावरच

प्रस्तावित रस्त्यांची कामं २४ वर्षे रखडली

मुंबई  , दि. २९ : विकास आराखड्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत खुद्द महापालिका प्रशासनच उदासिन असल्याचे ताजे प्रकरण उजेडात आले आहे़ १९९१ च्या विकास आराखड्यात जोगेश्वरीत प्रस्तावित तीन रस्ते तब्बल २४ वर्षे कागदावरच आहेत़ एवढेच नव्हे तर उद्यान आणि दवाखान्यांच्या तरतुदीबाबतही प्रशासनाने हीच भूमिका ठेवली असल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेनेने केला आहे़ विकास नियोजन आराखड्याची केवळ १८ ते २० टक्के अंमलबजावणी होत असल्याचे समोर आले आहे़ सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षांमध्ये शहराच्या विकासाचे नियोजन करताना ही बाब उजेडात आली़ पालिका प्रशासनानेच अशी कबुली देत आराखड्यावर अंमल करण्यासाठी नियमित आढावा घेण्याचे ठरविले आहे़.

प्रत्यक्षात दिव्याखालीच अंधार असल्याचे दिसून येत आहे़ जोगेश्वरी पूर्वेकडील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी १९९१ च्या विकास आराखड्यात रस्ते, बेस्ट आगार, उद्यानं, खेळाचे मैदान, दवाखाना, शाळा असे आरक्षण टाकण्यात आले होते़ परंतु या तरतुदींनुसार कोणतीच कामं गेल्या २४ वर्षांमध्ये झालेली नाहीत़ उलट या रस्त्यांसाठी प्रशासनाने आता नकारघंटा वाजविली आहे़ त्यामुळे प्रशासनाचा हा अभिप्राय सुधार समितीने फेटाळला आहे़ प्रतिनिधी चौकट हेच ते प्रस्तावित तीन रस्ते मजास येथील असेंट रेसिडेन्सी ते शाम नगर तलाव, मेघवाडी ते गौरव हॉटेल आणि सपाळे कंपनी ते गौरव हॉटेल असे तीन रस्ते गेल्या २४ वर्षांपासून रखडले आहेत़ स्थानिक नगरसेवकाने या रस्त्यांची मागणी केली होती़ मात्र प्रशासनाने त्यास नकार दिला आहे़.

 विकासकाचे प्रकल्प मात्र मंजूर मजासवाडी येथील असेंट रेसिडन्सी ते शामनगर तलाव येथील शंभर मी़ रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा वाद न्यायालयात आहे, अशी सबब देऊन रस्त्यांचा प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळला आहे़ मात्र याच परिसरात नवीन इमारतीला मंजुरी देण्यात आली आहे़ त्यामुळे एका ठिकाणी एक न्याय आणि दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा असा हा प्रकार असून कायदेशीर मतं घेऊन तोडगा काढण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे़ प्रशासनाची अशी ही टोलवाटोलवी मेघवाडी ते गौरव हॉटेलपर्यंतचा रस्ता झोपड्यांनी व्यापला आहे़ त्याचे भूसंपादन केल्यास आजच्या सिद्धगणकाप्रमाणे बाजारभावाच्या तीनपट अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे़ तसेच पुनर्वसन खर्च, बाधित कुटुंबियांना पर्यायी घर द्यावे लागेल़ या विभागात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणण्यात येणार आहे, अशी विचारणा एसआरएला पत्र पाठवून करण्यात आले असल्याचा अजब कारण प्रशासनाने या रस्ते कामांच्या दिरंगाईसाठी दिले आहे़