राज्यात पुराने घेतले १४४ बळी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 10, 2019 02:07 AM2019-08-10T02:07:09+5:302019-08-10T06:22:51+5:30
१५४ कोटींची मदत; मुख्य सचिवांनी दिली पत्रकार परिषदेत माहिती
राज्यात पुराने घेतले १४४ बळी
मुंबई : महाराष्ट्रात जून ते ९ ऑगस्टपर्यंत ७८२ मि. मी. म्हणजे सरासरीच्या १०९ टक्के पाऊस झाला असून पुरामुळे आतापर्यंत १४४ जणांचे बळी गेले. दरम्यान पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी १५४ कोटी रुपये वितरित केले असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
पूरग्रस्तांना दिलेला निधी कमी पडल्यास ट्रेझरीतून निगेटीव्ह डेबीट करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पूरग्रस्त सांगली-कोल्हापूरमध्ये सर्पदंशावरील १७ हजार लसींचा पुरवठा करण्यात आला आहे. लेप्टोवरील उपायांच्या २० लाख डॉक्सीसीन गोळ्या देण्यात आल्या आहेत. ३० लाख गोळ्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. पाणी शुद्धीकरणासाठी एक कोटी क्लोरीनच्या गोळ्यांची व्यवस्था केल्याचेही मेहता यांनी सांगितले.
चार ऑगस्ट पासून कोल्हापूर येथे सरासरीच्या १२४ टक्के तर सांगलीमध्ये सरासरीच्या २२३ टक्के आणि साताºयात सरासरीच्या १८१ टक्के पाऊस झाला. पुरामुळे सांगलीतील ९० आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३९ गावे बाधित झाली आहेत. प्रशासन, लष्कर, नौदल, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ यांच्या मदतीने आतापर्यंत दोन लाख ५२ हजार ८१३ व्यक्तींना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे.
वीज पुरवठा सुरळित करण्यासाठी महावितरणची ३२ पथके कोल्हापूर, ८ पथके सांगलीमध्ये तैनात केली आहेत. आवश्यक तेथे नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात येणार असून त्यासाठी मोठ्या संख्येने ट्रान्सफॉर्मर कोल्हापूर आणि सांगली येथे पाठविण्यात येत आहेत. पाणीपुरवठा योजना, रुग्णालये, सार्वजनिक ठिकाणे, शाळा, महाविद्यालये यांना वीज पुरवठा करणारे ट्रान्सफॉर्मर सुरु करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे मेहता यांनी सांगितले.
एक लाख हेक्टरचे नुकसान
प्राथमिक अंदाजानुसार आतापर्यंत सुमारे एक लाख हेक्टर शेतीची जमीन बाधित झाली आहे. त्याची जिरायत, बागायती, फळबाग अशी फोड करण्यात येईल. पाणी ओसरल्यावर पीक विम्यापोटी नुकसान भरपाईच्या सर्वेक्षणासाठी वीमा कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले असून पिकाचे नुकसान त्याचे पंचनामे करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम तत्काळ मिळू शकेल. आपत्तीग्रस्त नागरीकांना प्रति कुटुंब दहा हजार रुपये तर शहरी भागातील नागरीकांना १५ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
