कापसाला ३० ते ३७ हजारांची मदत : कृषिमंत्र्यांची घोषणा; धानाला प्रती क्विंटल २०० रुपये बोनस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2017 03:28 AM2017-12-23T03:28:32+5:302017-12-23T03:28:46+5:30
बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी कापसाला हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांची मदत, धानाला हेक्टरी ७ हजार ९७० रुपये ते १४ हजार ६७० रुपये मदत आणि प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी विधानसभेत केली. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत राहील.
नागपूर : बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी कापसाला हेक्टरी ३० ते ३७ हजार रुपयांची मदत, धानाला हेक्टरी ७ हजार ९७० रुपये ते १४ हजार ६७० रुपये मदत आणि प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी विधानसभेत केली. ही मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत राहील.
शेतकºयांच्या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल करण्याची कुठलीही संधी विरोधकांना मिळू नये म्हणून सत्ताधाºयांनीच नुकसानग्रस्त शेतकºयांना मदत करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता. यावरील चर्चेदरम्यान मात्र, विरोधकांनी सरकारच्या कृषी धोरणांवर टीका करीत भरीव मदतीची मागणी लावून धरली होती. शेवटी अधिवेशनाचे सूप वाजताना शेतकºयांच्या पदरात मदतीची घोषणा पडली.
कृषिमंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, कापसाला दिली जाणारी मदत ही एनडीआरफ (राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक), पीक विमा योजना व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत मिळणारी मदत, असे तिन्ही एकत्रित करून दिली जाईल. कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकºयाला प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून ६ हजार ८०० रुपये, पीक विमा अंतर्गत ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत १६ हजार रुपये असे एकूण ३० हजार ८०० रुपये मिळतील. बागायती कापूस उत्पादकाला प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा अंतर्गत ८ हजार रुपये व कापूस नियंत्रण कायद्यांतर्गत १६ हजार रुपये असे एकूण ३७ हजार ५०० रुपये मिळतील.
कोरडवाहू धान उत्पादक शेतकºयांना प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून ६८०० रुपये व पीक विमा अंतर्गत ११७० रुपये असे एकूण ७ हजार ९७० रुपये मिळतील. ओलिताच्या धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी एनडीआरफमधून १३ हजार ५०० रुपये, पीक विमा अंतर्गत ११७० रुपये असे एकूण १४ हजार ६७० रुपये मिळतील. याशिवाय धानाला प्रति क्विंटल २०० रुपये बोनस दिला जाईल व ही मर्यादा ५० क्विंटलपर्यंत असेल, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.