राज्य सरकारची खर्चामध्ये ३० टक्के कपात!

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटी आणि महापालिकांना जकातीची भरपाई म्हणून १३ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याने वित्त व नियोजन

अतुल कुलकर्णी/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटी आणि महापालिकांना जकातीची भरपाई म्हणून १३ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार असल्याने वित्त व नियोजन विभागाने महसुली निधीत ३० टक्के तर भांडवली निधीत २० टक्के कपात करण्याचे आदेश काढले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जुनी कामे पूर्ण केल्याशिवाय कोणतेही नवीन काम हातात घेऊ नये, प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठीही वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्याशिवाय निविदा काढू नयेत, असेही आदेश काढण्यात आले आहेत.
जो निधी दिला आहे त्याच्या ७५ टक्के रक्कम खर्च झाल्याशिवाय व त्या खर्चाचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय नवीन निधी मिळणार नाही, असेही वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्ही. गिरीराज यांनी सर्वांना कळविले आहे. प्रत्येक विभागाने कोणती कामे करावीत आणि निधी कसा वाचवावा याचे पाच पानांचे आदेशपत्रच त्यांनी जारी केले आहे. कोणीही कार्यालयांचे नूतनीकरण करू नये, अधिकाऱ्यांना
विमानाने मुंबईला बोलावू नये, शक्य आहे तेथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे चर्चा करावी, कार्यालयीन कामकाजात कागद, वीज, पाणी, प्रिंटरचे टोनर, स्टेशनरी, दूरध्वनी आदींचा वापर काटकसरीने करा, झेरॉक्सऐवजी कागदपत्रे स्कॅन करा, अशा बारीक सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
विविध विभागांनी खरेदी करताना पुरवठादार निश्चित करताना मार्गदर्शक सूचनेतील अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना तसेच शिष्यवर्तीधारकांना आधार कार्डाशिवाय कोणतेही पैसे देण्यात येऊ नयेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळांनी अनुदानाची अखर्चित रक्कम कुठे ठेवली आहे, याची सविस्तर माहिती एकत्र करावी, निधी बँकेत असल्यास त्याचे खाते नंबर व सगळी माहिती सादर करावी, कार्यक्रमासाठीचा निधी अखर्चित असल्यास त्याच प्रयोजनासाठी चालू वर्षी वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय निधी देऊ नये अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

विमान प्रवासावर बंधने

प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनीही एक्झिक्युटिव्ह क्लासने विमान प्रवास टाळावा, अन्य अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक प्रवास टाळावा, आवश्यकतेपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची परवानगी देऊ नये.


शाळांना कुलूप लावा : कमी मुलं असणाऱ्या व अल्प उपस्थिती असणाऱ्या शाळा बंद करून तेथील मुले जवळच्या शाळांमध्ये पाठवा, शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करा, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही शिक्षक- शिक्षकेतर पदांना मान्यता देऊ नये, शिक्षण संस्थांनी परस्पर भरती करू नये, नवीन तुकड्यांना - शाळांना मान्यता देऊ नये.

तो व्यवहार अनियमित : विविध कारणांसाठी अखर्चित राहिलेला निधी अनेक विभाग त्यांच्या महामंडळाकडे हस्तांतरित करून तांत्रिकदृष्ट्या तो खर्च झाल्याचे दाखवतात. त्यामुळे संबंधित विभागांकडे अथवा महामंडळांकडे यापूर्वीचा शिल्लक निधी खर्च झाल्याशिवाय नवीन निधी दिला जाणार नाही असे सांगून महामंडळांनी स्वत:कडे ठेवलेल्या कोट्यवधीच्या ठेवींवरही त्यांनी बोट ठेवले आहे.

जलसंपदाचा निधी परत करा : जलसंपदा विभागाची कामे पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून केली जातात. रखडलेल्या कामांमुळे पाटबंधारे महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी शिल्लक आहे. या निधीचा आढावा घेऊन राज्यपालांनी ठरवलेल्या निकषाबाहेरील उपलब्ध निधी सर्व महामंडळांनी परत करावा, असे आदेशही अपर मुख्य सचिवांनी काढले आहेत.