३० हजार कोटींचे प्रकल्प थंडबस्त्यात!
By admin | Published: December 19, 2014 12:54 AM2014-12-19T00:54:33+5:302014-12-19T00:54:33+5:30
राज्यात सिंचनाचे ३०,२४०.७१ कोटी रुपये खर्चाचे १४५ प्रकल्प सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत. त्याचवेळी ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे
३० हजार कोटींचे प्रकल्प थंडबस्त्यात!
९३ प्रकल्पांना एकाच वर्षात सगळा निधी मिळणार : ६७ हजार कोटींच्या ३५९ प्रकल्पांना वर्षभर निधी नाही
अतुल कुलकर्णी - नागपूर
राज्यात सिंचनाचे ३०,२४०.७१ कोटी रुपये खर्चाचे १४५ प्रकल्प सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत. त्याचवेळी ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे असे प्रकल्प आधी पूर्ण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी जाहीर केल्यामुळे राज्यातल्या ९३ प्रकल्पांना वर्षभरात संपूर्ण निधी उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आता युती सरकारने ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना आधी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातल्या जसा ९३ प्रकल्पांना होणार आहे तसाच त्याचा फटका ३५९ लहान, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांना बसणार आहे. अशा प्रकल्पांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एक रुपया देखील मिळू शकणार नाही.
प्रत्येकाला आपल्या भागातील प्रकल्पासाठी निधी हवा आहे. त्यासाठी सतत राजकीय दबाव टाकण्यात आल्यामुळे ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने आघाडी सरकारने सगळ्यांना निधी वाटप केला. परिणामी राज्यात एकही प्रकल्प पुर्णत्वास गेला नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज होती ती देखील आघाडी सरकारला दाखवता आली नव्हती. मात्र युती सरकारने आजतरी ती भूमिका जाहीरपणे घेतली आहे. सगळे प्रकल्प पूर्ण होतील मात्र प्राधान्यक्रम ठरवूनच ते पूर्ण होतील असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.असे असतानाही मागील सरकारने नवीन कामे घेण्याचा सपाटा लावला तेव्हा राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला. कोणतीही नवीन कामे घेऊ नका, ६०० हेक्टर सिंचन होणारे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी त्यांना पैसे कोठून आणणार हे स्पष्ट करा, आणि आहे त्याच प्रकल्पांसाठी प्रचंड पैसे लागणार आहेत त्यामुळे प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवा असे स्पष्ट आदेशही राज्यपालांनी दिले होते. तरीही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. युती सरकारने सत्तेवर येताच मोठा राजकीय निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निधी न मिळणारे प्रकल्प ज्या भागात आहेत त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी हा निर्णय कशा पध्दतीने स्वीकारतील हा महत्वाचा भाग आहे.
