शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 हजार कोटींची आवश्यकता; तरतूद होणार 25 हजार कोटींची

शेतकरी संप आणि आंदोलने यापुढे झुकत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक निकष लावून कर्जमाफी घोषीत केली होती. मात्र जाचक निकषांमुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफी योजनेत बसू शकले नव्हते.

मुंबई - महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बहुप्रतिक्षीत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा अखेर केली. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी सुखावला आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज कोणत्याही अटीशिवाय माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारला सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. 

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. तर कर्जमाफीसाठी हवेत 30 हजार कोटी रुपये. यावर देखील मार्ग निघाला असून आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळातील शेतकरी कर्जमाफीचे सुमारे 6 हजार कोटी शिल्लक आहेत. त्या पैशांचा वापर कर्जमाफीसाठी करण्यात येणार असल्याचे समजते. 

शेतकरी संप आणि आंदोलने यापुढे झुकत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक निकष लावून कर्जमाफी घोषीत केली होती. मात्र जाचक निकषांमुळे अनेक शेतकरी या कर्जमाफी योजनेत बसू शकले नव्हते. त्यातच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. 

फणडणवीस यांच्या सरकारकडून 44 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 891 कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्यावेळी कर्जमाफीसाठी जाहीर झालेल्या रकमेतील 6 हजार कोटी अद्याप शिल्लक आहेत. पुढील वर्षात होणाऱ्या अर्थसंकल्पात 25 कोटींची तरतूद आणि मागील जमा सहा हजार कोटीं मिळून शेतकरी कर्जमाफी होण्याची शक्यता आहे.