तीन आठवड्यांत तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव

महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच जाहीर होण्याची चिन्हे असल्याने सत्ताधाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. शेवटच्या क्षणी विकासकामांचे प्रस्ताव आणण्यासाठी प्रशासनाला

मुंबई : महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच जाहीर होण्याची चिन्हे असल्याने सत्ताधाऱ्यांची धावपळ उडाली आहे. शेवटच्या क्षणी विकासकामांचे प्रस्ताव आणण्यासाठी प्रशासनाला जबाबदार ठरवणाऱ्या शिवसेनेने तीन आठवड्यांत तब्बल तीन हजारांहून अधिक कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. हे प्रस्ताव निवडणुकीच्या धामधुमीत रखडले तरी याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा मार्ग मात्र त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
नालेसफाई आणि रस्ते घोटाळ्यामुळे गेले वर्षभर पालिकेचा कारभार जवळपास ठप्पच राहिला. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदीपैकी केवळ २७ टक्के रक्कम नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पालिकेने खर्च केली आहे. याचे भांडवल विरोधकांनी केल्यामुळे शिवसेनेची झोप उडाली आहे. सागरी मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता अशा मोठ्या प्रकल्पांबरोबर विभागांत रखडलेल्या लहानमोठ्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी शिवसेनेचे शिलेदार कामाला लागले आहेत. विकासकामांचे बार उडवण्यासाठी झटपट बैठकांचा सपाटा लावण्यात आला आहे.
मित्रपक्ष भाजपा वेगळी चूल मांडण्याच्या तयारीत असल्याने शिवसेनाही ताकद वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेले वर्षभर रखडलेल्या शेकडो प्रस्तावांना स्थायी समितीच्या गेल्या दोन बैठकांत मंजुरी दिली आहे. पहिल्या बैठकीत १३०० कोटींचे ७४ प्रस्ताव आणल्याने शिवसेनेवर टीका झाली. मात्र, विलंबासाठी शिवसेनेने प्रशासनालाच जबाबदार धरले. गेल्या आठवड्यातील बैठकीत आणखी ११०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर झाले. यात आज आणखी ६०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांची भर पडली. (प्रतिनिधी)

दिरंगाईसाठी प्रशासनावरच खापर फोडले
- स्थायी समितीच्या गेल्या तीन बैठकांत एकूण तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर. मार्च ते आॅगस्टदरम्यान निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेले प्रस्ताव प्रशासनाने आता समितीच्या पटलावर आणले आहेत.
यासाठी शिवसेनेने प्रशासनाला जबाबदार ठरवत आपला बचाव केला होता. स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत तब्बल ६०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.