राज्यात ३१ हजार चौरस किमी ‘स्क्रब’ वनजमीन गायब! वनविभागाच्या टोपोशिटमध्ये मात्र उल्लेख

केंद्रीय वनमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या वनसर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यात ३१,३८६ चौरस किमी स्क्रब वनजमिनींची नोंद नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र, राज्याच्या वनविभागात टोपोशिटमध्ये ‘स्क्रब’ वनजमिनींची नोंद असताना ती केंद्र सरकारकडे का नोंदविली नाही, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे.

अमरावती : केंद्रीय वनमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सादर केलेल्या वनसर्वेक्षण अहवालानुसार राज्यात ३१,३८६ चौरस किमी स्क्रब वनजमिनींची नोंद नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र, राज्याच्या वनविभागात टोपोशिटमध्ये ‘स्क्रब’ वनजमिनींची नोंद असताना ती केंद्र सरकारकडे का नोंदविली नाही, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे.
डेहरादून येथील भारतीय वनसर्र्वेेक्षण विभागाने सन- २०१७ या वर्षाचा वन अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी तो अधिकृत प्रसिद्ध केला. मात्र, या अहवालात देशात ४५,९७९ चौरस किमी ‘स्क्रब’ या प्रकारातील वनजमिन असल्याचे स्पष्टपणे नमूद आहे. परंतु, अहवालात राज्याचे ३१,३८६ चौरस किमी स्क्रब वनजमिनींची नोंद नाही. देशातील अन्य राज्यातील ‘स्क्रब’ वनजमिनीची नोंद या अहवालात असताना महाराष्ट्रातील नोंद का करण्यात आली नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. वनविभागाच्या टोपोशीटवर ‘स्क्रब’ वनजमिनीची नोंद असताना ती माहिती केंद्र सरकारला न देता त्या वनजमिनी भूमाफियांना वाटण्याचा कुटील डाव महसूल आणि वन अधिका-यांनी संघटितपणे रचलेला तर नाही ना? अशी चर्चा पर्यावरणप्रेमींमध्ये होत आहे. वनसर्वेक्षण होताना राज्याच्या वनविभागाने ‘स्क्रब’ वनजमिनीची नोंद न करणे यात बरेच काही गौडबंगाल असल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारकडून वनसर्वेक्षण होताना वनजमिनीबाबतच्या इत्थंभूत बाबी नमूद करण्याची जबाबदारी राज्याचे प्रधान वनसचिव, सहसचिव, कक्ष अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, २० मुख्य वनसंरक्षक, ६९ वन विभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्याकडे आहे. मात्र, गत ३० वर्षांपासून या वनजमिनी अभिलेख्यांमध्ये न नोदविता आणि केंद्र सरकारला न कळविता पसरपर विल्हेवाट लावण्याचा दृष्टीने वनविभागाचे अभिलेख्यात नोंद घेतलेली नाही. परंतु, केंद्रीय वनमंत्री हर्षवर्धन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात राज्याच्या ‘स्क्रब फॉरेस्ट’चा उल्लेख नसल्याची धक्कादायक बाब निदर्शनास आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २०२/१९९५ व १७१/१९९६ मध्ये दिनांक १२ डिसेंबर १०९६ रोजी दिलेल्या निकालातील परिच्छेद ३ मध्ये वन’ या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट केलेली आहे. त्यानुसार शासकीय अभिलेख्यात वन व वनसमकक्ष स्थानिक भाषेतील शब्द जसे रान, जंगल, बडे-छोटे पेडों का जंगल, फॉरेस्ट, पाश्चर, परमपोक, गायरान, नवराई, देवराई आदी शब्दांचा समावेश होतो. झुडपी म्हणजे कमी दर्जाचे, अवगत जंगल, खुरटी झाडांचीे वाढ असलेली जंगले म्हणजे ‘स्क्रब’ वनजमीन अशी नोंद वनविभागाच्या अभिलेख्यात आहे.