४४ साखर कारखान्यांकडे ३२८ कोटींची थकबाकी

मागील वर्षी गाळप केलेल्या उसापोटी एफआरपीचे ३२८ कोटी रुपये थकविणाऱ्या राज्यातील ४४ साखर कारखान्यांवर केवळ कारवाईची भाषा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात कारवाईही नाही

अरुण बारसकर,  सोलापूर
मागील वर्षी गाळप केलेल्या उसापोटी एफआरपीचे ३२८ कोटी रुपये थकविणाऱ्या राज्यातील ४४ साखर कारखान्यांवर केवळ कारवाईची भाषा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात कारवाईही नाही अन् शेतकऱ्यांचे पैसेही दिले जात नाहीत.
मागील वर्षी राज्यातील १७८ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला होता. त्यापैकी १३४ साखर कारखान्यांनी ३१ डिसेंबर अखेर एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांचे पैसे दिले आहेत. उर्वरित ४४ साखर कारखान्यांनी अद्याप एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे दिले नसल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. ४४ पैकी १२ ते १४ साखर कारखाने या वर्षी सुरूच झाले नाहीत. त्यामुळे या साखर कारखान्यांकडे असलेली जवळपास १२५ कोटींची थकबाकी कशी वसूल करणार याकडे लक्ष लागले
आहे.
साखर आयुक्तांनी मागील आठवड्यात एफआरपीनुसार पैसे न देणाऱ्या ५१ साखर कारखान्यांना गाळप परवाना रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. मागील वर्षी (२०१४-१५) गाळप केलेल्या उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत न दिल्यास गाळप परवाना रद्द केला जाईल व आतापर्यंत केलेले गाळप विनापरवाना केले म्हणून कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी म्हटले होते. या नोटिसीनंतर जवळपास २१ साखर कारखान्यांनी पावणेदोनशे कोटी रुपये दिले.
मागील वर्षाचे पैसे न देणाऱ्या व या वर्षी गाळप हंगाम सुरू असलेल्या जवळपास ३० साखर कारखान्यांकडे २०० कोटींची रक्कम थकीत आहे. याशिवाय मागील वर्षी गाळप हंगाम घेतलेल्या व या वर्षी बंद असलेल्या १४ साखर कारखान्यांकडे १२५ कोटी थकले आहेत. ही सर्व रक्कम वसुलीसाठी कारखान्यांवर कारवाई करण्याची भाषा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी सध्या साखर आयुक्त कार्यालयात कारवाईच्या कसल्याच हालचाली सुरू नाहीत.
साखर आयुक्त बिपीन शर्मा मागील आठवड्यापासून रजेवर गेले आहेत. त्या पदाचा तात्पुरता पदभार अतिरिक्त आयुक्त किशोर तोष्णीवाल यांच्याकडे असून, ते मंगळवारी रजेवर होते.
साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ
प्रकाश पाटील, कोल्हापूर
गेल्या दीड वर्षात प्रथमच साखरेचे प्रतिक्विंटल दर ३,१५० रुपयांपर्यंत पोहोचले असून अडचणीतील कारखान्यांना त्यामुळे आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. यंदा साखरेच्या उत्पादनात घट व निर्यातीला प्राधान्य दिल्याने दरवाढ अपेक्षित आहे.
आॅगस्ट २०१५मध्ये साखर १,९०० रुपयांवर घसरलेल्या साखरेत आता प्रतिक्विंटलमागे १,३०० रुपये वाढ झाली आहे. त्यामुळे कारखानदारांसमोरचे एफआरपीचे संकट टळणार आहे. मागील दोन हंगामात साखर उत्पादनात मोठी वाढ झाली होती. मात्र त्या प्रमाणात स्थानिक बाजारपेठेत मागणी घटल्याने भावात घसरण सुरू होती. २०१४-१५च्या हंगामच्या सुरुवातीला आॅक्टोबर २०१४ मध्ये साखरेचे दर २,१०० ते ३,२५० प्रतिक्विंटल एक्स फॅक्टरी होते. मात्र, २०१४-१५चा हंगाम सुरू होताच साखरेच्या दरात मोठी घसरण सुरू झाली. डिसेंबर २०१४ मध्ये दर ३०० ते ३५० रुपयांपर्यंत घसरल्याने व उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन वाढ झाल्याने उत्पादन खर्च व साखरेचा दर यांचा ताळमेळ बसत नव्हता.
मार्च २०१५ मध्ये साखरेचा दर क्विंटलमागे २,५०० होते. हंगाम संपता-संपता दर २,३०० ते २,४०० झाल्याने साखर कारखाने शॉर्टमार्जिनमध्ये गेले. जुलै व आॅगस्टमध्ये तर साखरेच्या दराने गेल्या तीन वर्षांतील नीचांक गाठला होता.
डिसेंबर २०१५ मध्ये दर २,६०० ते २६५० रुपयांपर्यंत पोहोचले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हाच दर एम. ग्रेडच्या साखरेला ३,१५०, तर एस. ग्रेडच्या साखरेला ३,०५० एक्स फॅक्टरी दर मिळाल्याने साखर कारखानदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.